इंदौर में औद्योगिक विकास को नई गति
पीथमपुर सेक्टर-7, जिला-इंदौर में ₹1,911 करोड़ के निवेश वाले 7 नए उद्योगों को भूमि आवंटित प्रदेश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का प्रथम ध्येय है।
पीथमपुर सेक्टर-7, जिला-इंदौर में ₹1,911 करोड़ के निवेश वाले 7 नए उद्योगों को भूमि आवंटित
प्रदेश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का प्रथम ध्येय है। सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि पूर्व से स्थापित आर्थिक एवं औद्योगिक इकोसिस्टम को ओर बढ़ावा दिया जाये, साथ ही नए इकोसिस्टम प्रदेश के हर भाग में विकसित किए जाए।
प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर राज्य का ग्रोथ इंजन है एवं सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इंदौर में उपलब्ध निवेश एवं रोजगार की क्षमताओं एवं संभावनाओं को मूर्तरूप प्रदान कर निवेश आकर्षित किया जाये। इसी तारतम्य में एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) द्वारा पीथमपुर सेक्टर-7 में मेटल प्रोसेसिंग, फर्निचर, फूड प्रोसेसिंग, बी. ओ.पी.पी. फिल्म, टेक्सटाईल एवं एफ.आई.बी.सी. क्षेत्र की 7 औद्योगिक इकाइयों को 27.35 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इन इकाइयों द्वारा लगभग ₹1911 करोड़ के निवेश तथा 1,797 रोजगार सृजित किए जाने का प्रस्ताव है।
उक्त सात इकाईयों में जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनी टोपान स्पेशिलिटी फिल्मस भी शामिल है, जिनके द्वारा ₹950 करोड़ का निवेश एवं 332 लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। यह निवेश मुख्यमंत्री जी के जापान दौरे के फलस्वरूप प्रदेश में आया है।
इन नए आवंटनों के साथ ही पीथमपुर सेक्टर-7 में अब तक कुल 24 औद्योगिक इकाइयों को 279.48 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन इकाइयों द्वारा प्रस्तावित कुल निवेश बढ़कर ₹ 10,606 करोड़ तक पहुँच गया है। इससे इंदौर जिले के औद्योगिक इकोसिस्टम को नई मजबूती मिलेगी तथा बड़ी इकाइयों के आसपास सहायक (Ancillary) उद्योगों के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे।
पीथमपुर सेक्टर-7 को एक “एकीकृत स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप” के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ आवासीय एवं वाणिज्यिक सुविधाओं का भी समावेश किया गया है। परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले भू-स्वामियों में से 174 भू-स्वामियों को प्रतिफल के रूप में 176 वाणिज्यिक एवं 3,665 आवासीय भूखण्ड प्रदान किए जा चुके है एवं यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। अभी तक आबंदित भूखण्डों का मूल्य ₹ 500 करोड़ से अधिक है।
सेक्टर-7 के प्रथम चरण का विकास कार्य ₹ 457 करोड़ की लागत से प्रगति पर है। क्षेत्र में सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, ड्रेनेज एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। साथ ही, आवंटित उद्योगों द्वारा भी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार पीथमपुर सेक्टर-7 में आधारभूत संरचना और औद्योगिक इकाइयों का विकास समानांतर रूप से आगे बढ़ रहा है, जिससे यह क्षेत्र तेजी से एक आधुनिक इन्टीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप के रूप में आकार ले रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत पीथमपुर सेक्टर-7 का विकास प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

28 सितंबर, सोमवार
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