इंदौर में “एम.एस.एम.ई. इकाईयों को मिलेगा प्रोत्साहन”
जिले के मोहना औद्योगिक क्षेत्र में 34 भूखंड आवंटित ₹ 127 करोड़ के निवेश एवं 1,631 रोजगार के अवसर सृजित होंगे मोहना में कुल निवेश ₹ 2017 करोड़ एवं रोजगार 8172 के पार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन एवं एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) द्वारा औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे है।
जिले के मोहना औद्योगिक क्षेत्र में 34 भूखंड आवंटित ₹ 127 करोड़ के निवेश एवं 1,631 रोजगार के अवसर सृजित होंगे
मोहना में कुल निवेश ₹ 2017 करोड़ एवं रोजगार 8172 के पार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन एवं एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) द्वारा औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे है। इसी कड़ी में मोहना औद्योगिक क्षेत्र में अभिरुचि अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्तुत करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों को 34 औद्योगिक भूखंड ऑनलाईन आवंटित किए गए हैं। इन इकाइयों द्वारा लगभग ₹ 127 करोड़ का निवेश किया जाएगा तथा लगभग 1,631 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।
इंदौर जिले में मोहना औद्योगिक क्षेत्र बड़े उद्योगों एवं एम.एस.एम.ई. इकाइयों के संतुलित औद्योगिक विकास का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रहा है। इस औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में 15 बड़े उद्योगों को 92.48 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिनके द्वारा ₹ 1890 करोड़ के निवेश एवं 6541 रोजगार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं, यह वृहद एवं एम.एस. एम.ई. इकाईयाँ मिलकर फार्मा, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, हाईजिन प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, वायर इत्यादि सेक्टर का एक मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित कर रही है।
लगभग 147 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित मोहना औद्योगिक क्षेत्र इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है साथ ही यह औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-7, लॉजिस्टिक हब मोहना के साथ-साथ इंदौर शहर से सुगम संपर्क के कारण निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है।
मोहना का विकास अपने आप में एक नवीन पहल थी, जिसमें पहले औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित की गई एवं उनकी सुविधा एवं मांग अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनाओं का विकास किया गया। इस औद्योगिक क्षेत्र के दोनों भाग वृहद क्षेत्र एवं एम. एस.एम.ई. क्षेत्र के विकास पर कुल ₹ 67 करोड़ का व्यय किया गया।
एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में कुछ भूखंड अभी भी उपलब्ध हैं। इच्छुक उद्यमी MP Tenders पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 जून 2026 निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्रीजी डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल वातावरण विकसित करने तथा बड़े एवं एम.एस.एम.ई. उद्योगों के समन्वित विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

28 सितंबर, सोमवार
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