राहुल गांधी के इंदौर कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से विशेष शर्तें जोड़ने की मांग

भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने अधिवक्ता डॉ. पंकज वाधवानी के माध्यम से प्रशासन को सौंपा पत्र

12 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र प्रस्तुत कर कार्यक्रम की अनुमति में सार्वजनिक शांति, सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित स्पष्ट शर्तें शामिल किए जाने की मांग की है। यह पत्र अधिवक्ता डॉ. पंकज वाधवानी के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, पुलिस आयुक्त सहित संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया है।

तस्वीरों में खबर7 फोटो

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पत्र में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों एवं नागरिकों को अपनी बात रखने और सभा आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने की शर्तों के अधीन होनी चाहिए।
भाजपा नेता मुकेश शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि कार्यक्रम की अनुमति में यह स्पष्ट शर्त जोड़ी जाए कि मंच से भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के विरुद्ध, किसी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा या सामाजिक वर्ग के प्रति घृणा अथवा वैमनस्य उत्पन्न करने वाली, युवाओं को हिंसा अथवा कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने वाली अथवा विधि-विरुद्ध सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

पत्र में यह भी मांग की गई है कि कार्यक्रम में अशोभनीय, आपत्तिजनक, उकसाऊ अथवा द्विअर्थी भाषा, जहां वह कानून के दायरे में प्रतिबंधित हो, के प्रयोग पर भी आवश्यक निगरानी रखी जाए। आयोजकों से लिखित undertaking लेने की मांग
पत्र के माध्यम से प्रशासन से यह भी आग्रह किया गया है कि अनुमति प्रदान करने से पूर्व कार्यक्रम के आयोजकों से लिखित undertaking ली जाए कि कार्यक्रम के दौरान लागू कानूनों एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

साथ ही, यदि कार्यक्रम के दौरान किसी वक्ता अथवा सहभागी द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य या कृत्य किया जाता है जो प्रथमदृष्टया किसी कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, तो संबंधित व्यक्ति की भूमिका के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। पत्र में आयोजकों की भूमिका पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की भी मांग

मुकेश शर्मा की ओर से प्रशासन से कार्यक्रम की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग/वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग भी की गई है, ताकि कार्यक्रम में दिए जाने वाले भाषणों एवं प्रस्तुतियों का आवश्यकता पड़ने पर तथ्यात्मक परीक्षण किया जा सके। अधिवक्ता डॉ. पंकज वाधवानी ने कहा कि यह पत्र किसी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों का विरोध करने के उद्देश्य से नहीं दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द भी सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई व्यक्ति की वास्तविक भूमिका एवं लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक प्रभाव से ऊपर कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए।

मुकेश शर्मा ने प्रशासन से अपेक्षा की है कि 12 सितंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अनुमति जारी करते समय इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक वैधानिक एवं निवारक शर्तें अनुमति-पत्र में शामिल की जाएंगी।

Abhishek Raghuvanshi

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