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100 से अधिक अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य एवं भवन अनुज्ञा हेतु पात्रता-पत्र सौंपा

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वर्चुअल उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में बहुप्रतीक्षित नगरीय क्षेत्र की 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य एवं भवन अनुज्ञा हेतु आज पात्रता-पत्र सौंपा गया निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का यह सकारात्मक कदम इन अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

Abhishek Raghuvanshi24 मई 2023 · 1 मिनट पढ़ें
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प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वर्चुअल उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में बहुप्रतीक्षित नगरीय क्षेत्र की 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य एवं भवन अनुज्ञा हेतु आज पात्रता-पत्र सौंपा गया निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का यह सकारात्मक कदम इन अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।कार्यक्रम में शंकर लालवानी जी, रमेश मेंदोला जी, महेंद्र हार्डिया जी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, श्री आकाश विजयवर्गीय जी, सुदर्शन गुप्ता जी सहित महापौर परिषद के सदस्यों, पार्षदगणों सहित जनप्रतिनिधियों एवं 100 से अधिक कॉलोनियों के रहवासियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण का शुभारंभ’ के अवसर पर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव के वक्तव्य के महत्वपूर्ण अंश

लगातार चार महीनों तक अपने इंदौर नगर निगम के कालोनी सैल के सभी अधिकारियों की अथक मेहनत इंदौर के जिला प्रशासन का सहयोग इंदौर विकास प्राधिकरण का सहयोग ,टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का सहयोग साथ ही हाउसिंग बोर्ड का सहयोग इन सब के अथक प्रयास से हम पहले चरण में इंदौर की सौ कालोनियों को वैध करने में सफल हुए है ।जिसका प्रणाम पत्र आज आपको दिया गया है वैध करने से तत्पर्य यह है की जिस प्लॉट पर आप है उस पर इस अधर पर लोन ले सकेंगे, जिनके मकान बने हुए है उन मकानों का भी विधिवत तरीक़े से नक़्शा इंदौर नगर निगम से पास करा सकते है ।हमने अपना संकल्प पूरा किया आपको स्वयं के मकान का वैध तरीक़े से उपयोग करने का अधिकार दिया है ।लेकिन एक अपेक्षा हमारी आप से है कि यह सब सौ कालोनियों के लोग पूरा संपत्ति कर भरेंगे कचरे का शुल्क और पानी का शुल्क जमा करेंगे एसी हमारी अपेक्षा है ।हम अपने करों का भुगतान भी समय पर करे ताकि आपको मूलभूत सुविधाए समय पर मिल सके।मुख्यमंत्री जी ने २०२२ तक की सभी अवेध कालोनियों को वैध करने की घोषणा की है लेकिन उसने एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि जो भी कालोनियों ग्रीन बैल्ट में है जब तक नए मास्टर प्लान में वो ग्रीन बैल्ट से फ़्री नहीं होती उन पर आगामी कार्यवाही करना हम सेकेंड स्टेप में प्रारंभ करेंगे।आने वाले सेकंड स्टेप में सवा सौ कालोनियाँ हमारी सूची में है जिनको संभवतः सितम्बर तक वैध करने का काम पूरा कर देंगे।*

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