मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत

मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में वन, सिंचाई, नगरीय अधोसंरचना, स्वास्थ्य, लोकायुक्त संगठन और जनजातीय संग्रहालय के लिए कुल 23,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण

वन विभाग के अंतर्गत 9 प्रमुख योजनाओं के लिए 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। यह राशि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगी।

• कार्यकारी योजना संगठन एवं वन वृत्तों की स्थापना: 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये
• क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना: 1,994 करोड़ 30 लाख रुपये
• राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना: 1,623 करोड़ 79 लाख रुपये
• इमारती लकड़ी उत्पादन: 1,107 करोड़ 06 लाख रुपये
• जू एवं रेस्क्यू सेंटर: 604 करोड़ 23 लाख रुपये

सिंचाई परियोजनाएँ

पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,103 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

• पन्ना जिले की मझगांव मध्यम परियोजना: 69 करोड़ 36 लाख रुपये
• विदिशा जिले की टेम मध्यम सिंचाई परियोजना: 277 करोड़ 52 लाख रुपये
• सीतापुर हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना (मऊगंज, सीधी, सिंगरौली): 3,620 करोड़ 82 लाख रुपये
• उज्जैन में सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना: 136 करोड़ 3 लाख रुपये

नगरीय अधोसंरचना

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। यह राशि 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक लागू होगी।

स्वास्थ्य एवं उद्योग

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के लिए 610 करोड़ 51 लाख रुपये की स्वीकृति मिली। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलती है।

लोकायुक्त संगठन

लोकायुक्त संगठन के सुचारू संचालन के लिए 573 करोड़ 85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें 553 करोड़ 85 लाख रुपये कार्यालय स्थापना, वेतन और व्यय के लिए और 20 करोड़ रुपये विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए हैं।

जनजातीय संग्रहालय

जबलपुर में राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के संचालन के लिए सहायक अनुसंधान अधिकारी का एक पद और वार्षिक व्यय 83 लाख 18 हजार रुपये की स्वीकृति मिली।