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मध्यप्रदेश में मल्टी क्रापिंग से एक एकड़ पर 10 लाख आय
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मध्यप्रदेश में मल्टी क्रापिंग से एक एकड़ पर 10 लाख आय

मध्यप्रदेश में मल्टी क्रापिंग से एक एकड़ पर सालाना 10 लाख रुपये तक की आय संभव है, और प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण तथा बीज और खाद वितरण पर भी चर्चा हुई।

Abhishek Raghuvanshi3 नवंबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें
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मध्यप्रदेश में मल्टी क्रापिंग से एक एकड़ पर 10 लाख रुपये तक की आय संभव है। यह खबर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच संवाद के दौरान सामने आई।

विशेषज्ञों ने बताया कि एक एकड़ जमीन से 10 लाख तक की सालाना आय प्राप्त की जा सकती है। मल्टी क्रापिंग इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दूसरा उपाय है उद्यानिकी फसलों का मूल्य संवर्धन।

प्राकृतिक खेती और प्रमाणीकरण

रीजनल सेंटर फार आर्गेनिक फार्मिंग नागपुर के रीजनल डायरेक्टर श्री ए.एस राजपूत ने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश में आगे चल रहा है।

प्राकृतिक खेती के उत्पाद का प्रमाणीकरण करना जरूरी है। इससे इन उत्पादों की अलग से पहचान हो जाती है।

प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर खेतों में कुछ नहीं डालते। खेती के लिए जो भी संसाधन उपयोग में आये वह भूमि, पानी, पर्यावरण एवं जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हों।

किसानों को प्रमाणीकरण के बारे में बताया कि केन्द्र सरकार दो प्रकार से प्रमाणीकरण करती है। पहला तृतीय पक्ष प्रमाणन और दूसरा भागीदारी गारंटी प्रणाली।

प्रमाणीकरण करने वाली 36 संस्थाए है। यह कार्य एपीडा और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसान अपने खेतों की अच्छी सेहत और बाजार में अच्छी मांग को देखते हुए प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ मानक निर्धारित हैं, जैसे कृत्रिम रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं, खेत पर तैयार जीमावृत्त, नीमास्त्र का उपयोग, गोबर एवं गोमूत्र से तैयार मिश्रण का उपयोग, बहुफसली खेती एवं मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन।

बीज और खाद वितरण

डॉ. विनोद कुमार, प्रोफेसर कृषि महाविद्यालय पोवार खेड़ा, नर्मदापुरम ने बीज की परिभाषा और प्रकारों के बारे में बताया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण बीज को पहचानने के तरीके और बीज परीक्षण के महत्व पर चर्चा की।

उप संचालक कृषि आशुतोष पांडे ने खाद वितरण व्यवस्था और ई-विकास की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इससे किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ा। खेत की जरूरत के हिसाब से उन्हें समय पर खाद मिली। इससे खाद की कालाबजारी पर भी नियंत्रण हुआ।

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