मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना: 12 लाख 87 हजार पंजीयन, 20 लाख लक्ष्य

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत 12 लाख 87 हजार 252 पंजीयन हो चुके हैं, और 15 नवम्बर तक 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना ग्रामीण भू-स्वामियों को पक्की रजिस्ट्री मुफ्त में देती है, जिसमें राज्य सरकार स्टॉम्प शुल्क का भुगतान करती है।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पक्की रजिस्ट्री भू-स्वामी को मालिकाना हक और क्रय-विक्रय का अधिकार देती है। इससे वे अपनी संपत्ति पर ऋण लेने के लिए पात्र बनते हैं।

प्रगति और लक्ष्य

प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने बताया कि 1 नवम्बर 2026 तक 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्री पूरी हो चुकी हैं। 15 नवम्बर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का प्रयास चल रहा है।

आगामी कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने 6 नवम्बर को धनतेरस के दिन सभी मंत्री, सांसद और विधायक को अपने पैतृक ग्राम में जाकर 100% रजिस्ट्री कराने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर्स इस कार्य में सहयोग करेंगे और कार्यक्रम के बाद लघु कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

योजना के तहत केवल उन भू-स्वामियों को पंजीयन कराया जाएगा जिनके पास पट्टे हैं पर पक्की रजिस्ट्री नहीं है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान ‘युवा वर्ष’ से भी जोड़ा जाएगा और लगातार चलता रहेगा।