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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
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जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त, लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेशभर में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदौर जिला प्रशासन ने आज मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है।

Abhishek Raghuvanshi5 अगस्त 2026 · 1 मिनट पढ़ें
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विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त, लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेशभर में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदौर जिला प्रशासन ने आज मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई इस बड़ी कार्रवाई में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम पिपलिया राव स्थित सर्वे नंबर 82 की लगभग 2 एकड़ बेशक़ीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान प्रारंभिक अवस्था में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया तथा मौके पर संचालित आटा बनाने का प्लांट भी हटाया गया।

तस्वीरों में खबर7 फोटो


एसडीएम जूनी इंदौर श्री घनश्याम धनगर ने बताया कि निर्भय पिता भेरू सिंह एवं लालू नागर ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उसके एक हिस्से में प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय भी प्रारंभ कर दिया था। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया तथा संपूर्ण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया।
एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने बताया कि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पूरी तरह विकसित होने से पहले ही कार्रवाई कर शासकीय संपत्ति को सुरक्षित कर लिया है, जिससे भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका।


कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक एवं राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के संकल्प के अनुरूप कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के नेतृत्व में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण तथा अवैध कॉलोनियों के विकास के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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