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अंग्रेजों से आजाद हुए 80 साल, अंग्रेजी से कब मिलेगी मुक्ति? विदाई भाषण में जस्टिस गौतम चौधरी ने उठाया बड़ा सवाल, हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में न्याय मिलने की जताई ख्वाहिश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने एक वाजिब सवाल उठाया है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रभाव आज भी बना हुआ है।

Abhishek Raghuvanshi10 नवंबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने एक वाजिब सवाल उठाया है।भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रभाव आज भी बना हुआ है। अपने विदाई भाषण में इसी मुद्दे पर बोलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कई तार्किक बातें कहीं हैं, जो चर्चा में हैं। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी अपने फैसले हिंदी में देने के लिए जाने जाते हैं।

अपने विदाई भाषण में उन्होंने भारतीय भाषाओं को अहमियत और न्याय के साथ आम जनता के जुड़ाव की चर्चा करते हुए एक बड़ी बात कही कि अंग्रेजी में फैसले लिखना ही बेहतर न्यायिक लेखन की पहचान नहीं है। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी कानून की जटिल बातों को प्रभावी तरीके से समझाने में सक्षम हैं। उनके इस बयान ने अदालतों की भाषा और आम नागरिक की न्याय तक पहुंच को लेकर एक बार फिर बहस शुरू कर दी है।

विदाई भाषण में जस्टिस गौतम चौधरी की दिली ख्वाहिश

न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अपने विदाई समारोह में हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है।उन्होंने सवाल किया कि करीब 80 साल की आजादी के बाद भी हम उन लोगों की भाषा पर निर्भर क्यों हैं, जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा से विरोध नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं को कमतर समझने वाली सोच से आपत्ति है।दरअसल कई लोग समझते हैं कि अंग्रेजी में फैसले लिखना ही बेहतर न्यायिक लेखन की पहचान है। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी कानून की जटिल बातों को प्रभावी तरीके से समझाने में सक्षम हैं।उन्होंने ख्वाहिश जतायी कि आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी और उनकी सोच को आगे बढ़ाएगी।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। इसके खंड 348(1)(a) के अनुसार, संसद द्वारा अलग कानून बनाए जाने तक सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।
लेकिन दिलचस्प बात है कि अगल अलग हलकों में आवाज उठाए जाने के बावजूद अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है। संसद इस बारे में अभी तक कानून नहीं बना पाई है। ऐसे में अंग्रेजों से आजाद हो गए, अंग्रेजी से कब आजाद होंगे ? .. जस्टिस गौतम चौधरी की बात सही लगती है।

धारा 7 हाईकोर्ट के फैसलों, डिक्री और आदेशों में हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल का रास्ता खोलती है। इसके लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अनुमति देनी होती है। इस प्रावधान के तहत अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या दूसरी अधिकृत भाषा में फैसला लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसी भाषा में लिखे गए फैसले के साथ हाईकोर्ट के प्राधिकार से जारी अंग्रेजी अनुवाद देना भी जरूरी है।