इंदौर शहर में नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर लगेगी रोक
राज्य शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। दो सप्ताह में पूरी होगी ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया। दुकानदार नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग में खड़े करेंगे वहन।
- राज्य शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। दो सप्ताह में पूरी होगी ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया। दुकानदार नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग में खड़े करेंगे वहन।
- शहर में यातायात सुधारने की दिशा में अब ई-रिक्शा पर नियंत्रण को लेकर कवायद तेज हो गई है।
- ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया आगामी 10 से 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी।
- ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने का निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है।
शहर में यातायात सुधारने की दिशा में अब ई-रिक्शा पर नियंत्रण को लेकर कवायद तेज हो गई है। ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया आगामी 10 से 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इस बीच नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने का निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। शहर में नए ई-रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में अगले एक माह में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।अभी शहर में छह हजार से अधिक ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इंदौर जिले में यातायात सुधार को देखते हुए सभी ब्लैक स्पाट पर आवश्यक सुधार कर उन्हें समाप्त किए जाने पर भी चर्चा हुई। एमजी रोड तथा जवाहर मार्ग को वन-वे करने के आधिकारिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।बैठक में डीसीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में ई-आटो रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में ई-आटो रिक्शा चालक संघ और आटो रिक्शा चालक संघ के सदस्य भी शामिल हुए। शहर के मध्य मार्केट के दुकान मालिकों एवं कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग के संबंध में भी चर्चा की गई।
ऐसे वाहनों को नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग स्थल पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। निर्देश दिए गए की देवगुराड़िया रोड पर रेत के डंपर अवैध रूप से पार्किंग नहीं हो। उन्हें एक चिन्हित स्थान उपलब्ध कराया जाए।

28 सितंबर, सोमवार
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