प्रधानमंत्री द्वारा लाइट हॉउस प्रोजेक्ट की इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण
मंत्री, महापौर एवं सांसद द्वारा लाइट हाउस के हितग्राहियों को सौपी आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र* इंदौर ।
- मंत्री, महापौर एवं सांसद द्वारा लाइट हाउस के हितग्राहियों को सौपी आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र*
इंदौर । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चेलेंज-इण्डिया के प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इंदौर के लाइट हॉउस प्रोजेक्ट की 1024 आवासीय इकाइयों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण जबलपुर से वर्चुअल शुभारंभ किया गया।
उक्त समारोह के अंतर्गत इंदौर शहर में निर्मित लाइट हॉउस प्रोजेक्ट – गुलमर्ग परिसर 2, ग्राम कनाड़िया, में जबलपुर से प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण किया गया।
इस अवसर पर मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं अन्य अतिथियों द्वारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट के हितग्राहियों को आवास के प्रमाण पत्र एवं चाबी सौपी गई। इस अवसर पर महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत, पार्षद मुद्रा शास्त्री, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, अधीक्षाएं यंत्री महेश शर्मा, संतोषी गुप्ता एवं बड़ी संख्या में रहवासी गण उपस्थित थे।
इस अवसर पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट के रहवासियों से इतनी बेहतर गुणवत्ता में बनाई गई सुंदर एवं आकर्षक सुविधा युक्त मल्टी के संचालन एवं संधारण के साथ ही इसको अच्छा रखने का भी आग्रह किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को और बेहतर करने तथा कार्य में गति लाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चेलेंज-इण्डिया का आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत लाईट हाउस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु देश भर से चयनित 6 शहरों में देश के सबसे स्वच्छ शहर इन्दौर को शामिल किया गया है। योजनांतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाईट हाऊस प्रोजेक्ट के रूप में कनाडिया, इंदौर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से राशि रूपये 128.00 करोड़ की लागत से 1BHK के 1024 आवासीय इकाईयों के निर्माण की आधारशिला जनवरी 2021 को रखी गयी थी। लाईट हाऊस प्रोजेक्ट हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति आवासीय इकाई रु. 5.50 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति आवासीय इकाई रू. 1.00 लाख अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है इस प्रकार राशि रु 12.50 लाख की लागत से निर्मित उक्त आवासीय इकाइयों को पात्र हितग्राहियों को मात्र 6.00 लाख रू. में उपलब्ध कराया गया है ।

28 सितंबर, सोमवार
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