सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं Kangana Ranaut, कहा- शिवसेना से जान को खतरा है, केस मुंबई से शिमला ट्रांसफर किया जाए
अपनी याचिका में कंगना ने कहा है कि मुंबई में शिवसेना के नेताओं से उन्हें जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अभिनेत्री को शिवसेना के नेताओं से खतरा है इसलिए केस को हिमाचल ट्रांसफर किया जाए.
अपनी याचिका में कंगना ने कहा है कि मुंबई में शिवसेना के नेताओं से उन्हें जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अभिनेत्री को शिवसेना के नेताओं से खतरा है इसलिए केस को हिमाचल ट्रांसफर किया जाए.
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर मुंबई में चार क्रिमिनल केस चल रहे हैं. दोनों बहने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हैं. सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपील की है कि उनके सभी केस को मुंबई से शिमला ट्रांसफर किया जाए. जिन चार केस की बात की गई है उनमें जावेद अख्तर का केस भी शामिल है.
अपनी याचिका में कंगना ने कहा है कि मुंबई में शिवसेना के नेताओं से उन्हें जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अभिनेत्री को शिवसेना के नेताओं से खतरा है इसलिए केस को हिमाचल ट्रांसफर किया जाए.
याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार जान बूझकर उनका शोषण कर रही है. कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने ये भी दावा किया है कि ये सभी केस उनकी छवि को खराब करने की नियत के साथ किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में कंगना और रंगोली का ये केस वकील नीरज शेखर देख रहे हैं.
कंगना ने जिन चार केस को मुंबई ट्रांसफर कराने की बात कही है, वो ये हैं-
1. जावेद अख्तर ने कंगना पर क्रिमिनल डिफिमेशन केस किया है. इस मामले में कंगना पर Sections 499 और 500 of IPC के तहत मामला दर्ज है.
2. दूसरा केस रंगोली चंदेल पर वकील Ali Kashif Khan Deshmukh ने दायर किया है. कोरोना चेकअप करने गए डॉक्टरों को लेकर चंदेल ने ट्वीट किया था. इस ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया था और रंगोली का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था.
3. तीसरा केस भी दोनों बहनों पर ट्वीट को लेकर ही है. ये केस Metropolitan Magistrate, अंधेरी में चल रहा है.
4. चौथा केस रंगोली और कंगना पर Munawar Ali ने किया है. ये केस इन दोनों बहनों पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक ट्वीट को लेकर किया गया है.
कंगना और रंगोली ने आज इन्हीं चारों केस को ट्रांसफर करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की है.

28 सितंबर, सोमवार
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