एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर 10 दिन में लें अंतिम फैसला, नहीं तो 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश हों मुख्य सचिव : हाईकोर्ट
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े मामले में राज्य सरकार को एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर अंतिम निर्णय करने के लिए दस दिन का समय दिया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े मामले में राज्य सरकार को एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर अंतिम निर्णय करने के लिए दस दिन का समय दिया है. अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में बिल को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 2 दिसंबर को मुख्य सचिव अदालत में पेश होकर इस संबंध में अपना जवाब देंगे. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
मुख्य सचिव के विदेश दौरे और आचार संहिता का दिया हवाला: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि मुख्य सचिव आधिकारिक यात्रा पर दक्षिण कोरिया गए हुए हैं. इसके लिए राज्यपाल की अनुमति का आदेश भी कोर्ट में पेश किया गया. इसके साथ ही मुख्य सचिव की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी का प्रार्थना-पत्र भी दायर किया गया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल पंचायत चुनावों को लेकर आचार संहिता चल रही है. ऐसे में प्रोटेक्शन बिल पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए अंतिम निर्णय लेने के लिए दस दिन का समय दिया जाए.
वेलफेयर फंड और स्टाइपेंड की भी उठी मांग: याचिका में अधिवक्ता रामप्रसाद शर्मा व लखन शर्मा ने बताया कि याचिका में प्रदेश के वकीलों के प्रोटेक्शन सहित वकीलों के वेलफेयर फंड में राशि का अंशदान नहीं देने और नए वकीलों को स्टाइपेंड देने की मांग की है. इसमें कहा कि अन्य राज्यों में वकीलों के वेलफेयर के लिए स्कीम हैं, लेकिन राजस्थान के वकील इससे वंचित हैं. नए वकीलों को स्टाइपेंड की जरूरत है. इसके अलावा वकीलों पर आए दिन हमले होते हैं, इसलिए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाया जाए. साल 2020 में बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा था. राज्य सरकार ने इसमें अपने स्तर पर कई अनावश्यक संशोधन कर इसे साल 2023 में विधानसभा में पेश किया था. वहीं राज्यपाल ने इसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेजा था.
केंद्र ने बिल पर पुनर्विचार करने को कहा था: अधिवक्ता रामप्रसाद शर्मा व लखन शर्मा ने बताया-गत सुनवाई पर अदालत के सामने आया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 मई को राज्य सरकार को पत्र भेजकर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर यह कहते हुए पुनर्विचार या वापस लेने के लिए कहा है कि विभिन्न पेशेवरों के लिए अलग से कानून बनाना वांछनीय नहीं है. साथ ही 25 मई को भी केन्द्र सरकार ने पत्र लिखकर पुन: टिप्पणियां मांगी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

2 नवंबर, सोमवार
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