मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजनाओं पर जोर दिया
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को कृषि में आकर्षित करने और किसान कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की।
किसान कल्याण योजनाएँ
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को कृषि पाठ्यक्रमों और कार्य में आकर्षित करने के लिए भारतीय किसान संघ के सहयोग की बात कही। उन्होंने बताया कि नई कृषि तकनीक और उन्नत उपकरणों के उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित करने का कार्य प्रदेश में चल रहा है। बलराम कृषि महोत्सव से कृषि क्षेत्र को समृद्ध और सशक्त बनाने में भरपूर सहयोग मिला है।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने मंगलवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी गण से चर्चा की।
फार्मर आईडी और सिंचाई
फार्मर आईडी व्यवस्था से प्रदेश में खाद और यूरिया के स्टॉक की सही जानकारी मिलती है। मध्यप्रदेश इस व्यवस्था का पूरा लाभ ले रहा है।
कम वर्षा वाले जिलों में बोरवेल खनन पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई है। राज्य सरकार के प्रयासों से सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। किसानों के हित में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की शुरुआत की गई है, यह कार्य आगे भी चलता रहेगा।
पराली नियंत्रण और पुरस्कार
पराली नियंत्रण के कार्य में मध्यप्रदेश को रोल मॉडल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए बोमा कैप्चरिंग पद्धति के प्रयोग प्रदेश में सफल हुए हैं। हाल ही में आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी प्रदान की गई है।
प्राकृतिक खेती और अनुदान
प्राकृतिक खेती करने वाले पशुपालकों को भी अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार गौशालाओं के संचालन करने वाले पशुपालकों को अनुदान का लाभ देगी, जो जैविक और प्राकृतिक खेती को सशक्त करेंगे।
किसान संघ द्वारा प्रदेश स्तर पर सहकारी समितियों के गठन को गति देने में सहयोग की अपेक्षा जताई गई है। गोवंश से प्राकृतिक खेती में कई प्रकार से सहयोग मिलता है। इस उद्देश्य से सहकारी समितियों को गोपालन के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
फसल खरीदारी और विद्युत आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने बैठक में गेहूं, चना और बाजरा जैसी फसलों की खरीदारी की पहल और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रबंधन की जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

28 सितंबर, सोमवार
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