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इंदौर में पार्षद अनवर डकैत के खिलाफ आएगा प्रस्ताव:पद से हटाने के लिए 75% से ज्यादा पार्षदों सहमति जरूरी, बीजेपी के पास इससे ज्यादा संख्या

इंदौर नगर निगम के महापौर ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाने के लिए संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है।

Abhishek Raghuvanshi21 जून 2025 · 1 मिनट पढ़ें
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Anwar Dacoit's membership in love jihad is in danger | इंदौर में पार्षद  अनवर डकैत के खिलाफ आएगा प्रस्ताव: पद से हटाने के लिए 75% से ज्यादा पार्षदों  सहमति जरूरी ...

इंदौर नगर निगम के महापौर ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाने के लिए संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक जनप्रतिनिधि अनवर कादरी पुनः आपत्तिजनक आरोपों में घिरा है। उन पर पूर्व में भी गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी है, और सामाजिक स्तर पर भी उनकी छवि लगातार विवादों में रही है।
महापौर भार्गव ने कहा कि अपने क्रियाकलापों से अपने कामों से स्वयं की गरिमा तो गिराई साथ ही पार्षद पद की भी गरिमा गिराई है। अभी जिस तरह के आरोप उन पर लगे है यह तो बहुत गंभीर है, ऐसे व्यक्ति का पार्षद रहना मेरी नजर से गलत है।
इसलिए इनकी पार्षदी खत्म की जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा नगर निगम में प्रावधान है। मैंने संभागायुक्त को पत्र लिखा है। हम भी प्रस्ताव लेकर आएंगे। इस पूरे मामले में संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि नगर निगम एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जानिए, पार्षदी जाने के लिए क्या नियम है
मप्र नगर पालिक अधिनियम में पार्षदी खत्म करने के लिए नियम है। पालिका अधिनियम के सेक्शन 19 के तहत बकायदा इसको लेकर पूरी प्रकिया बताई गई है। इसके अनुसार पार्षदी छिनने के लिए उस सदन के दो तिहाई यानी 75 प्रतिशत से ज्यादा पार्षदों की सहमति से लिखित प्रस्ताव देना होता है।
यह प्रस्ताव संभागायुक्त के पास जाता है। इसके बाद इस पर संभागायुक्त निर्णय देते हैं। वहीं कई मामलो में संभागायुक्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीधे तरिके से भी पार्षदी खत्म कर सकते है। महापौर भार्गव ने बताया कि धारा 19 के तहत यह कार्यवाही की जा सकती है।
बीजेपी के पास लगभग 70 पार्षदों का समर्थन
कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाने के लिए बीजेपी को 75 प्रतिशत पार्षदों की सहमति की जरूरत है। शहर के 85 वार्डों में से 64 वार्डों में भाजपा और अन्य पर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद बने हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी को कादरी के खिलाफ 63 पार्षदों की सहमति चाहिए।
खास बात यह है कि बीजेपी के पास 70 से ज्यादा पार्षदों की सहमति है। कांग्रेस के 19 में से 6 पार्षदों का भी समर्थन बीजेपी को है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने अनवर कादरी का बचाव करते हुए केस को पूरी तरह झूठा बताया। चौकसे का कहना है कि कादरी को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। यह मामला पूरी तरह से बेबुनियाद है, हमारे पार्षद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने क्या कहा
सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में कहा, ‘अय्याशी कांग्रेस करती है। कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं। उनके सारे नेता जमानत पर हैं। वे क्या कर रहे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है।
कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के लोग जनता के प्रति जवाबदार हैं। हम अपनी सरकार को जवाबदेही के साथ चलाना जानते हैं। हमारे राज्य में जो भी कानून तोड़ेगा, उससे कैसे निपटना है… यह भी हम जानते हैं। डकैत हो या डकैत का बाप, हम सभी से निपटना जानते हैं। हम ऐसे अपराधी को बख्शेंगे नहीं।
अब पढ़िए क्या है पार्षद अनवर कादरी पर आरोप
16 जून को बाणगंगा थाना पुलिस ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लव-जिहाद और हिंदू युवतियों को देह व्यापार में धकेलने की साजिश रचने का केस दर्ज किया है। इससे पहले 13 जून को पुलिस ने साहिल शेख और अल्ताफ को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि पार्षद कादरी ने उन्हें हिंदू लड़कियों से शादी कर धर्म परिवर्तन और देह व्यापार कराने के लिए उकसाया था।
अल्ताफ ने बताया कि वह पेंटर है और साहिल कार शोरूम में काम करता है। पार्षद कादरी ने उसे एक लाख और साहिल को दो लाख रुपए नकद दिए थे। शर्त रखी थी कि वे हिंदू लड़कियों से शादी करें और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेलें। उन्होंने यह भी बताया कि आधी रकम पहले ही मिल चुकी थी और बाकी रकम काम पूरा होने के बाद दी जानी थी।

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