अब निगम नियुक्त कर रहा है कंसल्टेंट जो बताएगा शहर में कहां होगा 24 घंटे वाटर सप्लाई
इंदौर। इंदौर नगर निगम की नर्मदा परियोजना द्वारा स्मार्ट सिटी क्षेत्र के रूप में राजबाड़ा क्षेत्र में 24 घंटे वाटर सप्लाई की योजना बनाई गई थी। इस योजना को रद्द कर दिया गया है।
इंदौर। इंदौर नगर निगम की नर्मदा परियोजना द्वारा स्मार्ट सिटी क्षेत्र के रूप में राजबाड़ा क्षेत्र में 24 घंटे वाटर सप्लाई की योजना बनाई गई थी। इस योजना को रद्द कर दिया गया है। अब नगर निगम द्वारा नया कंसल्टेंट नियुक्त किया जा रहा है। यह कंसल्टेंट बताएगा कि इंदौर शहर में किस स्थान पर 24 घंटे वाटर सप्लाई किया जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नगर निगम की स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा जब बड़ा गणपति चौराहा से लेकर कृष्णपुरा तक सडक़ का चौड़ीकरण करने का कार्य किया गया था, उस समय कहा गया था कि इस सडक़ को चौड़ा करने के बाद में इस पूरे क्षेत्र पर हम फोकस करेंगे। यहां नागरिकों को 24 घंटे जल प्रदाय किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी की पहल पर निगम की ओर से यह ऐलान किया गया था कि यह क्षेत्र शहर का पहला और एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा, जहां निगम लोगों को 24 घंटे भरपूर पानी भरपूर प्रेशर से देगा। इस क्षेत्र में लोगों के नल कनेक्शन पर मीटर लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति जितने पानी का उपयोग करेगा उससे उतने ही पानी का पैसा लिया जाएगा। बिजली के बिल की तरह नागरिकों के घरों पर हर महीने नल का बिल भी भेजा जाएगा। इस बिल में कोई निश्चित राशि नहीं होगी, बल्कि उपयोग किए गए पानी के अनुसार राशि ली जाएगी।
नगर निगम द्वारा बनाई गई यह महत्वाकांक्षी योजना कागज पर बनने के बाद कागज पर ही ढेर हो गई है। अब स्मार्ट सिटी कंपनी और नर्मदा परियोजना विभाग द्वारा यह तय कर लिया गया है कि राजबाड़ा और उससे जुड़े पूरे क्षेत्र में 24 घंटे जल प्रदाय नहीं किया जाएगा। इस योजना के समाप्त होने के बाद अब नर्मदा परियोजना विभाग द्वारा नई योजना तैयार करने के लिए कसरत शुरू कर दी गई है। विभाग के अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अब विभाग द्वारा नए सिरे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है। जिसे नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा सारे शहर को स्टडी करके बताया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे जल प्रदाय का कार्य किया जाए। यह बताने के साथ ही इस कंसल्टेंट द्वारा इस कार्य के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। फिर निगम द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर काम किया जाएगा। उसके बाद में उस क्षेत्र में 24 घंटे जल प्रदाय की योजना को शुरू किया जाएगा। निगम द्वारा इस कार्य की लागत प्राथमिक रूप से 1.66 करोड़ रुपए मानी गई है।

28 सितंबर, सोमवार
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