दिल्ली में बुलडोजर एक्शन: भलस्वा में अतिक्रमण हटाने पर भारी हंगामा, सड़कों पर उतरे लोग; भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में नगर निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। जहां पर लोगों के भारी विरोध के बाद फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में नगर निगम की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। जहां पर लोगों के भारी विरोध के बाद फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।
दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में अवैध निर्माण को ढहाने पहुंचे दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक्शन का विरोध किया. वहीं, भीड़ की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अवैध निर्माण को ढहाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजरों को लोगों की भीड़ ने घेर लिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. मौके मौजूद एक शख्स ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अगर एमसीडी को इन घरों तोड़ना था तो उस दौरान तोड़ती जब इन घरों का निर्माण किया जा रहा था. उस वक्त प्रशासन कहां गया था. यहां से प्रशासन वाले एक-एक लेंटर के एक लाख-दो लाख रुपये लेकर जाते हैं. तोड़ना है तो पहले उनका घर तोड़, उन्होंने पहले हमसे यहां घर बनाने का पैसा लिया. उस वक्त ये पुलिस, एमसीडी प्रशासन कहां गया था. आज ये कुछ भ्रष्ट एनजीओ की वजह हमारे घरों को तोड़ने आएं हैं. हम यहां तब से है, जब यहां जगल था.
वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि 80 प्रतिशत लोग यहां हाउस टैक्स देते हैं और ये दूसरी तरफ हमको परेशान कर रहे हैं. हम मर जाएंगे पर, इस जगह को नहीं छोड़ेंगे. एमसीडी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों से तीन दिन के अंदर इलाके को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था. नोटिस में एमसीडी ने कहां था कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जबरन हटाया जाएगा और कार्रवाई का पैसा भी प्लॉट मालिक से ही लिया जाएगा.
आदेश नहीं मानने वालों को जबरन हटाया जाएगा
इससे पहले सिविल लाइंस इलाके के निगम उपायुक्त ने भलस्वा डेयरी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक पब्लिक नोटिस जारी कर इलाके को खाली करने निर्देश दिया था. और कहा था कि आदेश का अनुपालन न करने वाले लोगों को जबरन हटाया जाएगा. साथ ही कार्रवाई का पैसा भी प्लॉट के मालिक से ही लिया जाएगा.

28 सितंबर, सोमवार
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