इन्दौर के कलेक्टर कार्यालय मे करोड़ो के स्टाम्प को नष्ट करने की प्रक्रिया हुई शुरू

इन्दोर के कलेक्टर कार्यालय में ई-स्टाम्पिंग शुरू होने के बाद छपे हुए स्टाम्प की यह मुद्रा बनी कागज, दुुरुपयोग न हो इसलिए कैमरे की निगरानी में नष्ट करने की कार्यवाही अपर कलेक्टर पवन जैन की निगरानी में मंगलवार को शुरू की गई स्टाम्प को नष्ट करने के बाद में लुगदी बनाकर रिसाइकल कर फिर से बनाया जाएगा कागज।

अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए कागज पर छपे जो स्टाम्प पेपर मुद्रा की तरह चलन में थे, अब वे मामूली कागज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2015 में ई-स्टांपिंग व्यवस्था शुरू हुई थी जिसे राज्य सरकार सात साल बाद ऐसे छह हजार करोड़ रुपये के स्टाम्प पेपर को मंगलवार को नष्ट किये जा रहे इनके इतने छोटे-छोटे टुकड़े किए जा रहे है कि कोई इनको जोड़कर दुरुपयोग न कर सके। स्टाम्प पेपर के विनष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है इंदौर में लगभग 1100 करोड़ रुपये के स्टाम्प पेपर नष्ट किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक समिति बनाई गई है। इसमें प्रशासन, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग और जिला कोषालय के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ यह स्टाम्प पेपर नष्ट करने जा रही है। इंदौर सहित भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा आदि जगह यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है इसके लिए कुछ कंपनियों को ठेका दिया गया है। ठेकेदार मशीन लगाकर प्रशासनिक समिति की निगरानी में इन स्टाम्प पेपर को नष्ट कर रहे है। इसके बाद वह इन कागज के टुकड़ों को अपने साथ ले जाएंगे। बताया जाता है कि स्टाम्प पेपर के इन छोटे-छोटे कतरों की लुगदी बनाकर इन्हें रिसाइकल कर फिर से कागज बनाया जाएगा। अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इंदौर के जिला कोषालय में रखे स्टाम्प पेपरों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में सर्वाधिक स्टाम्प पेपर इंदौर और उज्जैन के जिला कोषालयों में रखे हुए हैं। इंदौर में लगभग 1100 करोड़ तो उज्जैन में लगभग 1300 करोड़ रुपये के स्टाम्प पेपर रखे हुए हैं। यह 500, एक हजार, पांच हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार और 25 हजार रुपये कीमत तक के हैं। इंदौर और उज्जैन में स्टाम्प पेपर का संभागीय डिपो है। यहां से संभाग के सभी जिलों को स्टाम्प पेपर की आपूर्ति होती रही है। वर्ष 2015 में ई-स्टांपिंग व्यवस्था शुरू होने के बाद इन स्टाम्प पेपर का उपयोग बंद हो चुका है। इस कारण शासकीय कोषालयों के लिए अपने खजाने (स्ट्रांग रूम) में इन स्टाम्प पेपरों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर यही हालात हैं।