ट्रेड यूनियनों की सरकार से गुहार! नौकरी से निकाले जाने, वेतन कटौती पर लगे रोक

नई दिल्ली. विभिन्न श्रमिक संगठनों ने लोगों को नौकरी से निकाले जाने और वेतन में कटौती पर लगाने के लिये श्रम मंत्री (Labour Minister) संतोष गंगवार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की. संगठनों ने असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक कामगारों के लिये आय में समर्थन देने की भी मांग की. दस श्रमिक संगठनों इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटक, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटक ने श्रम मंत्री को संयुक्त पत्र लिखकर ये मांगें की.संगठनों ने कहा, असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के सभी कामगारों के लिये विस्तृत आय समर्थन इस वक्त की जरूरत है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी से देश के कामगारों के बहुमत को बचाये.

रोजगार को लेकर संगठनों ने कहा, हमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देशभर से अभी भी ऐसी खबरें मिल रही हैं कि लोगों को जबरन अवैतनिक अवकाश पर भेजा जा रहा है. श्रम मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा जारी अपील व परामर्श का जमीन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है.

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कंपनियों का सरकार से सवाल सैलरी देने के लिए पैसे कहां से लाएंबड़ी इंडस्ट्रीज हो या छोटे कारोबारी, फिलहाल इनके हालात लगभग एक जैसे हैं. सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अगर काम बंद है तो भी किसी की सैलरी नहीं रोकी जाएगी. लेकिन कंपनियों की मुश्किल है कि वो सैलरी के लिए पैसे कहां से ला पाएंगी. कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पिछले कुछ समय से कंपनियों की आमदनी ज़ीरो हो गई है.

इंडस्ट्री लगातार यह कह रही है कि उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इंडस्ट्री की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि लेबर मिनिस्ट्री अनएंप्लॉयमेंट बेनेफिट बढ़ाने की तैयारी में है. साथ ही इंडस्ट्री यह भी पूछ रही है कि सरकार ने सैलरी को लेकर जो निर्देश दिए हैं क्या उसके पीछे कोई कानूनी वैधता है. उदाहरण के तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसी कोई कानूनी वैधता नहीं है.

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