उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने 26 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग में 71 अनुमोदित स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण और उन्नयन कार्यों पर समीक्षा की और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 29 नवीन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रशासनिक अनुमोदन जारी हो चुके हैं और शेष 42 संस्थानों में उन्नयन कार्य किए जाने हैं।

इनमें से 22 संस्थानों के उन्नयन का कार्य पीआईयू द्वारा और 20 संस्थानों के उन्नयन का कार्य एमपीबीडीसी द्वारा किया जाना है। एम्बुलेंस सेवाओं की सघन मॉनिटरिंग और समय पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए।

अस्पताल प्रबंधकों की पदस्थापना और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। काउंसलिंग शीघ्र आयोजित कर पदस्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश और विशेषज्ञ चिकित्सकों की विभाग स्तर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई।

मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभागों के विकास और डायलिसिस सेवाओं के लिए नवीन टेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए गए। कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों में जिला अस्पतालों में नवीन पदों का सृजन, सी.सी.एच.बी. के अंतर्गत लगभग 4,000 नवीन पदों की स्वीकृति, सुषेण योजना का विस्तार और रीवा, ग्वालियर एवं जबलपुर मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से समयबद्ध कार्यवाही और समन्वय के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त श्री धनराजू एस., अपर संचालक स्वास्थ्य श्री मनोज कुमार सरयाम सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।