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यूके बजट: हेलि की नई योजनाएँ और टैक्स बदलाव
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यूके बजट: हेलि की नई योजनाएँ और टैक्स बदलाव

हेलि के बजट में पहली बार घर खरीदने वालों के लिए नई योजना, बैंक टैक्स में बदलाव और पेंशनरों के लिए व्यक्तिगत भत्ता शामिल है।

Tinu26 अक्टूबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें
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यूके सरकार ने बजट की तैयारी में अधिकतम पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि हेलि और प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम को घरेलू समर्थन और रक्षा खर्च के बीच संतुलन बनाना है। पिछले चांसलर रैचेल रिव्स ने दो मुख्य नियम तय किये, जिन्हें नई सरकार ने पालन करने का वादा किया है।

हेलि और प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम घरेलू समर्थन और रक्षा खर्च के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मार्च में OBR ने गणना की कि पहला नियम £23.6bn के अंतर से पूरा होगा।

हालांकि, यह अंतर घटने की उम्मीद है। विश्लेषकों के बीच यह मतभेद है कि यह अंतर कितना घटा है।

ब्याज दरों में वृद्धि से ऋण ब्याज बढ़ेगा, जबकि महंगाई से कर राजस्व बढ़ सकता है। KPMG का अनुमान है कि सरकार का बफर £12bn तक घट सकता है।

Institute for Fiscal Studies का अनुमान है कि बफर £20bn तक हो सकता है। बजट में कौन से विशिष्ट उपाय घोषित होंगे, इस पर अटकलें लगाई गई हैं। बैंक टैक्स पर भी चर्चा चल रही है।

बैंक टैक्स

बैंक प्रमुखों ने BBC को बताया कि हेलि बैंक सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने की उम्मीद है। यूके के बैंक बड़ी मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे यूनियनों ने उच्च टैक्स की मांग की है। ट्रेजरी के पास विकल्प हैं: 8% से घटाकर 3% का प्रॉफिट सर्जरी लागू किया जा सकता है, या बैलेंस शीट के आधार पर बैंक लीवरेज बढ़ाया जा सकता है।

पहली घर योजना

Your First Home scheme के बारे में और विवरण बजट में घोषित होने की उम्मीद है। यह योजना पहली बार घर खरीदने वालों को 2.5% जमा के साथ नया घर खरीदने की सुविधा देती है।

इसमें 20% तक का ऋण दिया जाएगा ताकि खरीद लागत में मदद मिले। पहले £90,000 (लंदन के बाहर) और £110,000 (लंदन में) की आय सीमा पर चिंता जताई गई थी, जिससे शिक्षकों, नर्सों या पुलिस अधिकारियों जैसे जोड़ों को बाहर रखा जा सकता था। लेकिन अब यह सीमा £110,000 (लंदन के बाहर) और £140,000 (लंदन में) तय की गई है।

कैपिटल गेन टैक्स

Capital Gains Tax (CGT) पर उच्च दर या छूट में बदलाव के बारे में अटकलें थीं। इस पर बदलाव के बारे में अटकलें थीं, पर यह अब बाहर कर दिया गया है।

पेंशनर सहायता

कम आय वाले पेंशनरों को आयकर से बचाने के लिए नया व्यक्तिगत भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने पहले ही यह वादा किया था कि केवल राज्य पेंशन पर निर्भर लोगों पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन पूर्ण राज्य पेंशन £12,570 सीमा से ऊपर बढ़ने के कारण लगभग एक मिलियन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा।

व्यवसाय टैक्स

Times ने रिपोर्ट किया कि Amazon और eBay जैसे ऑनलाइन रिटेल दिग्गजों को उनके प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने वाले व्यापारियों के टैक्स एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे जुटाई गई राशि का उपयोग सरकार हाई स्ट्रीट दुकानों के बिज़नेस रेट्स घटाने के लिए करेगी, और छोटे कंपनियों के रेट्स शुरू होने की सीमा £12,000 से बढ़ाकर £18,000 कर देगी। इसके अलावा छोटे ब्रुअरीज के लिए भी समर्थन की योजना है।

ईंधन शुल्क

फ्यूल ड्यूटी मार्च 2022 में कंज़र्वेटिव्स द्वारा फ्रीज़ की गई थी और केयर स्टारमर सरकार ने इसे जारी रखा। मई में 3p की वृद्धि को सितंबर से वर्ष के अंत तक स्थगित किया गया। हेलि ने सितंबर के अंत में BBC को बताया कि पेट्रोल और डीज़ल लागत पर चर्चा बजट में होगी, पर फ्रीज़ को फिर से बढ़ाने की बात नहीं कही।

ऊर्जा बिल

घरेलू ऊर्जा बिल जनवरी में चार साल में सबसे बड़ा बढ़ोतरी देखेगा, औसत वार्षिक बिल £276 से बढ़ेगा। हेलि ने कुछ लाभ प्राप्त करने वाले यूज़र्स के लिए ऊर्जा बिल सहायता की योजना बनाई है।

मैनशन टैक्स

High Value Council Tax Surcharge, जिसे मैनशन टैक्स कहा जाता है, पिछले वर्ष के बजट में घोषित हुआ और अप्रैल 2028 से £2m से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर लागू होगा। पहले यह माना गया था कि सरकार इसे £1.5m से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर लागू करने पर विचार कर रही है, पर हेलि ने इसे बाहर कर दिया है।

रेड टैप कटौती

हेलि ने कहा कि सरकार UK व्यवसायों के लिए फ़ॉर्म भरने और अनावश्यक कागजी कार्य को कम करके £800m तक की बचत करेगी। मिनिस्टर्स ने बताया कि नियामक बदलाव व्यवसायों के लिए अनावश्यक नौकरशाही घटाएंगे।

सामाजिक आवास

हेलि ने इंग्लैंड में अगले दशक में £39bn के सामाजिक और किफायती आवास पर खर्च में £1bn जोड़ने की योजना बनाई है। यह £39bn के नियोजित खर्च में शामिल है।

विकेंद्रीकृत खर्च

इंग्लैंड के क्षेत्रीय निकायों और मेयरों को अगले वर्ष £285m की अतिरिक्त शक्ति मिलेगी, जो आवास, परिवहन और हाई स्ट्रीट जैसी चीज़ों पर खर्च के लिए है। भविष्य में क्षेत्रीय निकाय अधिक ऋण लेकर स्थानीय प्राथमिकताओं पर खर्च कर सकेंगे।

स्रोत: BBC News

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