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केंद्र का राज्य को आदेश, मजदूरों को जाने से रोकने के लिए सीमा सील की जाए
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केंद्र का राज्य को आदेश, मजदूरों को जाने से रोकने के लिए सीमा सील की जाए

दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के बाहर मजदूरों का जमावड़ा Lockdown: सरकार राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो नई दिल्ली.

Abhishek Raghuvanshi29 मार्च 2020 · 1 मिनट पढ़ें
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दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के बाहर मजदूरों का जमावड़ा

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लॉकडाउन: केंद्र का राज्य सरकारों को आदेश, प्रवासी मजदूरों को जोने से रोकने के लिए सीमाएं सील की जाए

Lockdown: सरकार राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो

नई दिल्ली. देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) के बीच अनिश्चितता का माहौल है. राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों को छोड़ कर मजदूर अपना गांव वापस लौटना चाहते हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने को कहा है.

सरकार सख्त
मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है. एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है.सील की जाए सीमा
निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए.’ राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो.  केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए.

डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार
अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है. केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद लोगों और  दिहाड़ी मजदूरों को भोजन, आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे.  सरकार राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया  है कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो. सरकार के मुताबिक इन निर्देशों का पालन कराने के लिए डीएम, एसपी को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाया जाएगा.

(भाषा इनपुट के साथ)

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First published: March 29, 2020, 3:05 PM IST

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