सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीद वाक्याचा अर्थ माहीत आहे काय?; बदलापूर प्रकरणी कोर्टाचा सवाल

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी कोर्टाने पोलीस, शाळा प्रशासनाला फटकारतानाच महाधिवक्त्यांनाही फैलावर घेतलं. कोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या हलगर्जीपणावर संताप व्यक्त केला. तसेच शाळा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावरही बोट ठेवलं. कोर्टाने या प्रकरणात अत्यंत कडक शब्दात पोलिसांना फटकारतानाच त्यांना ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीद वाक्याची आठवण करून दिली. तुम्हाला ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीदचा अर्थ माहीत आहे काय? असा सवालच कोर्टाने महाधिवक्त्यांना केला.

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ते बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. यावेळी न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी बदलापूर पोलिसांना चांगलंच फटकारलं. हे अत्यंत विकृत कृत्य आहे. याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. तुम्ही आता या अशा घटनांकडे संवेदनशीलपणे बघणं महत्वाचं होतं. पण या प्रकरणात एफआयआरही लवकर नोंदवला गेला नाही. ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे महाराष्ट्र पोलिसांचं ब्रीद वाक्य आहे. याचा अर्थ माहीत आहे का? पोलिसांना याची आठवण करुन देण्याची गरज आहे का? असा सवाल न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

स्टेटमेंट रेकॉर्ड का केलं नाही?

या प्रकरणी एकाच मुलीचं स्टेटमेंट घेतलं. तिचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं आहे का? दुसऱ्या मुलीचं स्टेटमेंट का रेकॉर्ड केलं नाही? आजच्या आज तिचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करा. आम्ही या प्रकरणाचा स्युमोटो घेतल्यानंतर तुम्ही काल मुलीच्या वडिलांचं स्टेटमेंट घेतलं. त्यांचं स्टेटमेंट पोलीस ठाण्यात का नोंदवलं नाही? असा सवाल न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

पुढील सुनावणी मंगळवारी

या प्रकरणी पुढची सुनावणी येत्या मंगळवारी 2:30 वाजता होईल. पण पुढच्या वेळी येताना पोलीसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली आहे याची माहिती घेऊन या. आणि बदलापूर पोलिसांना सांगा की तुम्ही या प्रकरणात जसा तपास करायला हवा तसा तपास केला नाही, असं कोर्टाने महाधिवक्त्याला सांगितलं.

एसआयटीत कोण कोण आहेत?

सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जी एसआयटी नेमली आहे. त्यात कोण पोलीस अधिकारी आहेत, याची माहिती द्या, असे निर्देश कोर्टाने दिले. त्यावर आरती सिंग या एसआयटीच्या प्रमुख आहेत. या टीममध्ये अजून काही अधिकारी आहेत, असं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला सांगितलं.