अधिकारियों पर बरसे एमआइसी सदस्य, कहा अपने हिसाब से ही आवंटन करना है तो सूची यहां क्यों लाते हो

महापौर परिषद की बैठक, छाया रहा प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मुद्दा।

Abhishek Raghuvanshi12 मार्च 2024 · 1 मिनट पढ़ें

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महापौर परिषद की बैठक, छाया रहा प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मुद्दा।
सरवटे बस स्टैंड, जूनी इंदौर ब्रिज से चंद्रभागा होते हुए, मच्छी बाजार चौराहा तक शेष सड़क विकास कार्य की भी स्वीकृति
महापौर परिषद की सोमवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की गड़बड़ियों का मुद्दा छाया रहा।
बैठक में भू-जल स्तर बढाने के लिए जल संरक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

महापौर परिषद की सोमवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की गड़बड़ियों का मुद्दा छाया रहा। एमआइसी सदस्य अधिकारियों पर जमकर बरसे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटितों की सूची प्रस्तुत की गई थी। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने इसे लेकर कहा कि जब अधिकारियों को अपने हिसाब से ही आवंटन करना है तो सूची परिषद की बैठक में लाने की जरूरत ही क्या है।नियमों का ताक पर रखकर आवंटन किया गया। कंसल्टेंट, ठेकेदार ने फ्लैट आवंटित करवा लिए, पैसा तक नहीं भरा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम जनता के पहरी हैं, ऐसी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। बैठक में सरवटे बस स्टैंड जूनी इंदौर ब्रिज से चंद्रभागा होते हुए, मच्छी बाजार चौराहा तक शेष सड़क विकास कार्य की स्वीकृति भी दी गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निगमायुक्त हर्षिका सिंह, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, अभिषेक शर्मा, अश्विनी शुक्ल, निरंजनसिंह चौहान, जीतू यादव, मनीष शर्मा मामा, समस्त अपर आयुक्त, समस्त विभाग प्रमुख व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में भू-जल स्तर बढाने के लिए जल संरक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कुएं-बावड़ी और तालाबों के संरक्षण के लिए उनकी सफाई कराने, जीर्णोद्धार पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर एमआइसी सदस्यों ने अधिकारियों को घेरा। एमआइसी सदस्य राठौर ने कहा कि गड़बड़ी सामने आने के बाद ही लोगों ने पैसा जमा कराना शुरू किया है।

नियम यह है कि आवंटन के दो माह के भीतर पैसा जमा नहीं हो तो आवंटन निरस्त कर दिया जाए, लेकिन कंसल्टेंट ने फ्लैट का पैसा कुछ दिन पहले ही जमा कराया है। बैठक में अधिकारियों ने भी माना कि मुद्दा उठने के बाद गड़बड़ी पर रोक लगी है। आनलाइन आवंटन होने से लोगों को फायदा हुआ है। गड़बड़ी करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

बैठक में इन विषयों पर भी लगी मुहर
-विभिन्न विभागों में रखे शासकीय आवश्यक दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए दस्तावेजों को स्कैन कर उनका डिजिटलाइजेशन करने।
-केशरबाग ब्रिज निर्माण के साथ ही ब्रिज के नीचे पीपीपी माडल पर उद्यान निर्माण, खेल स्थान, दुकान निर्माण आदि।
-नर्मदा जलप्रदाय तृतीय चरण के तीन वर्षो के लिए संचालन व संधारण के कार्य के संबंध में निविद आमंत्रित करने।
-सुभाष नगर में जोनल कार्यालय के पीछे राय धर्मशाला के सामने निगम के पुराने शेड के स्थान पर सार्वजनिक इंडोर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण के लिए निविदा बुलाने।
-सरवटे बस स्टैंड जूनी इंदौर ब्रिज से चंद्रभागा होते हुए, मच्छी बाजार चौराहा तक शेष सड़क का विकास कार्य के संबंध में राशि 11 करोड 30 लाख रुपये की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति।