धनगर आरक्षणावरुन रणकंदन, अधिकाऱ्यांवर शेकणार प्रकरण? भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली ही मागणी

 जालना येथील धनगर आरक्षणाप्रकरणी झालेल्या कारवाईची धग आता थेट मंत्रालयापर्यंत पोहचली आहे. हे प्रकरण असंवेदनशीलरित्या हातळल्याने प्रशासनावर कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी करण्यात येत आहे. धनगर आंदोलनकर्त्यांच्या भावना न समजून घेताच त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवल्याने आता भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी या सर्व प्रकाराविरोधात उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितली आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्याय देण्याची मागणी करत अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

काय होते प्रकरण

धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी समाजाचे राज्यभर आंदोलन सुरु आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी काही ठिकाणी उपोषण सुरु आहे. या 21 नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी राज्यभर निवेदन देण्यात आले. त्यात जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पण निवेदन देण्यात येणार होते. पण जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निवेदन स्वीकारले नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खिडक्या, वाहनांची तोडफोड करण्यात आली.

आंदोलकांवर गुन्हे दाखल

या तडफोडीची पोलिस प्रशासनाने दखल घेतली. त्यांनी 36 जणांवर गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर आता एकूणच हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळण्यात आले नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चूक केल्याचा आरोप भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केला. जालना जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्णनाथ पांचाळ यांना निवेदन देण्याच्या एक दिवस अगोदर कल्पना देण्यात आली होती. पण त्यांनी आंदोलकांना प्रतिसाद दिला नाही. आता पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी 36 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पडळकर नाराज झाले. त्यांनी याप्रकरणी थेट गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.

काय आहे मागणी

याप्रकरणात 36 जणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणी पडळकर यांनी केली आहे. धनगर समाजातील आंदोलकच नाही तर काही प्रत्यक्षदर्शींवर पण गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच हे प्रकरण असंवेदनशीलपणे हाताळणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची विनंती त्यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.