दुष्काळग्रस्त बळीराजाने अवयवांचे रेट कार्ड सरकारला पाठवलं; विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांचा सरकारला थेट सवाल

 यंदा राज्यात हवा तसा पाऊस पडला नाही. त्यामुळे बळीराजा चिंतेत आहे. आधीच कर्जाच्या बोजाखाली शेतकरी दबलेला असतानाच दुष्काळाचं संकट घोंघावतं आहे. पाऊस कमी पडला. त्यामुळे पीकं नीटशी वाढली नाहीत. आता केलेल्या रब्बी पिकांनाही पुरेसं पाणी नाही. अशात शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या सगळ्याबाबत विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक ट्विट केलं आहे. त्यांनी दुष्काळग्रस्त बळीराजाने युती सरकारला अवयवांचे रेट कार्ड पाठवलं असल्याचा उल्लेख केलाय. याच मुद्द्यावरून विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला घेरलं आहे.

राज्य सरकारवर वडेट्टीवार यांचा हल्लाबोल

आमदारांना खोके दिले जातात. पण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचं लक्ष नाही. शेतकऱ्यांनी आपल्या अवयवांचं रेटकार्ड पाठवलं तरी सरकारला गांभीर्य नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही. शेतकरी चिंतेत असताना सरकारला त्याचं भान नाही, असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तसंच शेतकऱ्यांना तातडीची मदत करण्याची गरज असल्याचं विजय वडेट्टीवार म्हणालेत.

विजय वडेट्टीवार यांचं ट्विट जसंच्या तसं

किडनी – ७५,०००/ १० नग लिव्हर – ९०,०००/ १० नग डोळे – २५,०००/ १० नग

यासह शरीरातील इतर अवयवांचे रेट कार्ड काढून दुष्काळग्रस्त हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबांनी ते सरकारकडे पाठवले आहे.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती किती गंभीर आहे आणि त्यामुळे कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेला शेतकरी किती चिंतेत आहे ह्याचे भान महायुती सरकारला नाही.

हेच शेतकरी जर आमदार खासदार असते तर त्यांच्याकरीता खोके देण्याची तयारी या सरकारने त्वरित दाखवली असती. पण दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही.

शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे हे आम्ही वारंवार सांगत आहोत. पण झोपेचं सोंग घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष सरकार करत आहे.

मागच्या काही दिवसांपासून विजय वडेट्टीवार सरकारला सवाल करत आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असताना विजय वडेट्टीवार यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. मराठा समाजाला आरक्षण द्या. मात्र त्यामुळे ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यावं, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी घेतली. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारलेत.