विधान परिषदेवरील ‘तो’ सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकतो?; घटना तज्ज्ञ म्हणतात, ते तर फडणवीस यांचं…

 उद्या जर एकनाथ शिंदे हे अपात्र ठरलेच तर त्यांना विधान परिषदेतून घेता येईल. त्यामुळे त्यांचं पद जाणार नाही, असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. त्यामुळे शिंदे यांना विधान परिषदेचा एक मार्ग मोकळा असल्याचं सांगितलं जात होतं. फडणवीस यांच्या या विधानानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रियाही उमटल्या आहेत. मात्र, विधान परिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्त केलेला सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकतो का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्यावर प्रसिद्ध घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रकाश टाकला असून फडणवीस यांच्या दाव्यातील हवाच काढून घेतली आहे.

घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टीव्ही9 मराठीशी बोलताना हे विधान केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेतून घेऊ असं फडणवीस म्हणाले. हे तर फडणवीस यांचं राज्यघटनेबाबतचं अज्ञान आहे. त्यांना कोणत्याही मार्गाने सत्तेत राहायचं आहे. त्यामुळे ते असं विधान करत आहेत. विधान परिषदेवर निवडून आले तरच मुख्यमंत्री होता येतं. नॉमिनेटेड व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही. राज्यपाल नियुक्त व्यक्ती कसा मुख्यमंत्री होतो? याची माहिती जाणून घेण्यासाठी मी त्यांच्याकडे शिकवणी लावणार आहे. मला त्यांचा हा कायदा कळत नाही. त्यांनी कायदे तज्ज्ञांशी बोलूनच विधान करावं, असा चिमटा उल्हास बापट यांनी काढला.

तर राष्ट्रपती राजवट लागणार

मुख्यमंत्री अपात्र ठरले तर काय पर्याय असेल असं उल्हास बापट यांना विचारण्यात आलं. त्यावर असं झालं तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असं बापट म्हणाले.

राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष दोषी

आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून त्यांनी राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांवरही टीका केली. राजकीय भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अपात्र आमदारांवर कारवाई होत असते. पण त्यासाठी निकाल लवकर लागला पाहिजे. निकालाला विलंब होणे हे बरोबर नाही. यात सगळेच दोषी आहेत. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षही दोषी आहेत. सुप्रीम कोर्टाने पळवाटा ठेवल्या. त्याचा फायदा घेत आहेत. कोर्टाने टाईम लिमिट ठेवायला हवा होता, असंही त्यांनी सांगितलं.

उद्धव ठाकरेही विधानपरिषदेवर…

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेतूनच निवडून येऊन मुख्यमंत्री झाले होते. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा ते कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते. अशा वेळी सहा महिन्याच्या आत विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य असणे बंधनकारक असतं. त्यावेळी विधान परिषदेच्या नऊ जागा रिक्त झाल्या होत्या. त्याची निवडणूक लागली होती. या निवडणुकीला उद्धव ठाकरेही उभे राहिले होते आणि बिनविरोध निवडून आले होते. त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहिले. ते विधान परिषदेच्या निवडणुकीत निवडून आले होते. राज्यपाल नियुक्त सदस्य नव्हते.