तुमच्या निर्णयाचं स्वागत पण… मनोज जरांगे पाटील यांचं सर्वात मोठं विधान; आंदोलन मागे घेणार की नाही?

 मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका जाहीर केली. जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या अध्यादेशाचं स्वागत केलं आहे. सरकारचा निर्णय चांगला आहे. आम्ही सरकारच्या निर्णयावर दहा पावलं मागे यायला तयार आहोत. पण सरकारने एक काम केलं पाहिजे. आम्ही सूचवलेली दुरुस्ती तेवढी केली पाहिजे. त्यांनी जीआर दुरुस्त करून आणला पाहिजे. तरच संपूर्ण न्याय झाला असं म्हणता येईल. नाही तर आम्हाला न्याय झाला नाही असंच म्हणावे लागेल, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. तसेच आमची सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरूच राहील, असा कडक इशाराच जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आंदोलकांची भूमिका स्पष्ट केली. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील त्या मराठा व्यक्तीला कुणबी जातप्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील, असा निर्णय काल सरकारने घेतला. एकूण मागण्यांपैकी काल एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पण हा न्याय नाही झाला. फक्त 70 टक्के मागणी मान्य केली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात यावे ही आमची मूळ मागणी आहे. त्यावर आंदोलन सुरू आहे, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.

एक टक्काही फायदा होणार नाही

सरकसकट प्रमाणपत्र देण्यासाठी माजी न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ती समिती एक महिन्यात निर्णय देणार. आजची परिस्थिती पाहता आम्ही हट्टाला पेटलो नाही. पेटणार नाही. पण सरकारनेही पेटू नये. आमची मागणी मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र देण्याची आहे. कालचा सरकारचा अध्यादेशाचं स्वागत करतो. मुख्यमंत्र्यांनी चांगला निर्णय घेतला. सरकारने यापूर्वीही मोठमोठे निर्णय घेतले त्याच धर्तीवर हा निर्णय घेतला. त्याचं कौतुक आहे. परंतु ज्यांच्याकडे वंशावळीचे दस्ताऐवज असतील त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. पण आमच्याकडे वंशावेळीचे दस्ताऐवज नाही. त्यामुळे आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणाले.

मागणी 70 टक्केच मान्य

वंशावळीचे पुरावे असतील तर आम्ही स्वत: प्रमाणपत्र घेऊ शकतो. त्यासाठी सरकारच्या जीआरची गरज काय? असा सवाल करतानाच झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. याचा अर्थ आम्ही अडवणूक करत नाही. प्रशासन करत आहे. निर्णयात फक्त थोडी सुधारणा करा. आम्ही तुमचा कालचा निर्णय मान्य केला. पण जिथे वंशावळी शब्द आहे, तो काढून टाका. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी त्यात दुरुस्ती करा. वंशावळ या शब्दात सुधारणा करा. आम्ही तुमच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. पण आमची मागणी फक्त 70 टक्केच मान्य झाली आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.