सायबर गुन्हेगारी वाढली, महाराष्ट्र शासनाने दिले लक्ष, आता 24 तास मिळणार अशी सुविधा

सायबर गुन्हेगार फसवणुकीचे अनेक फंडे वापरुन ऑनलाईन फसवणूक करतात. राज्यात सर्वच ठिकाणी यासंदर्भातील गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्या तक्रारी वाढत आहेत. पुणे शहरात अनेक उच्चशिक्षित लोकांची फसवणूक झाली आहे. केव्हा पार्ट टाईम जॉबचे लालच दाखवून फसवणूक केली जाते. कधी एखाद्या लिंकवर क्लिक करुन बँक खाते रिकाम केले जाते. काहीतरी कारण सांगून ओटीपी विचारुन फसवणूक केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या प्रकरणातील गुन्ह्यांचा तपास लागण्याचे प्रमाण कमी आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आता मोठा निर्णय घेतला आहे.

काय करणार राज्य शासन

राज्य शासनाने 837 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. सायबर सुरक्षा प्रकल्पावर काम या निधीतून करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. आता सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी 24X7 नोंदवता येईल. त्यासाठी एक कॉल सेंटर तयार केले जाणार आहे. तसेच या तक्रारींचा तपास करण्यासाठी प्रगत सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे गुन्ह्यांचा तपास लागून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास मदत मिळेल. आता सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्हर्च्युअल गुन्ह्यांचा तपास केला जाणार आहे.

सध्याचे तंत्रज्ञान कालबाह्य, यामुळे हा बदल होणार

सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सध्याचे तंत्रज्ञान कालबाह्य ठरत आहे. यामुळे अत्याधुनिक साधने वापरुन तंत्रज्ञान प्रगत केला जाणार आहे. गृह विभागाने प्रगत तंत्रज्ञानासोबत कुशल कर्मचारी तयार करण्याचा उद्देश ठेवला आहे. त्यासाठी कमांड आणि कंट्रोल सेंटर, क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर आणि सुरक्षा ऑपरेशन्स अशा तंत्राचे एकत्रीकरण समाविष्ट आहे.