बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने बीएमसीच्या कामांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोनाव्हायरस साथीच्या काळात बीएमसीने घेतलेले निर्णय देखील कॅगच्या छाननीखाली येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत कॅग ऑडिटची घोषणा केली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत बीएमसीच्या वतीने 12,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी कॅगकडे पाठवले. त्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्याच वेळी, बीएमसीवरही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नियंत्रण होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या संप्रेषणानुसार, कॅग महामारीच्या काळात रुग्णालये उभारण्याशी संबंधित विवादित निर्णयांची चौकशी करू शकते. यामध्ये दहिसरमधील जमीन तसेच अधिकारी आणि राजकारण्यांशी संबंध असलेल्या विक्रेत्यांकडून उपकरणे, औषधे आणि ऑक्सिजन खरेदीचा समावेश आहे.
महामारीच्या काळात धांदली!
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, असे आढळून आले की जून-जुलै 2021 मध्ये बीएमसीने वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती संयंत्रे उभारण्याचे आदेश दिले होते. विशेष बाब म्हणजे यासाठी ब्लॅकलिस्टेड हायवे कंस्ट्रक्शन कंपनीला 16 जून 2021 रोजी कंत्राट देण्यात आले होते. याशिवाय कोविड केअर सेंटर्स आणि जंबो किंवा फील्ड हॉस्पिटल्स आणि पुरवल्या जाणार्या सेवांबाबतच्या करारांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट नावाच्या फर्मला अशी पाच केंद्रे चालवण्याचे काम देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 26 जून 2020 रोजी कराराच्या वेळी कंपनीची नोंदणी झालेली नव्हती. नंतर असे आढळून आले की ती नोंदणीकृत नसलेली कंपनी होती आणि तिला अपारदर्शक पद्धतीने 100 कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले होते.
