हाईकोर्ट ने आईडीए की जमीन अधिग्रहण कार्रवाई की निरस्त
23 साल बाद जमीन पर कब्जा लेने की आईडीए की कोशिश नाकाम, हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को माना लैप्स मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरंजनपुर क्षेत्र की 3.176 हेक्टेयर जमीन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की ओर से जमीन पर कब्जा लेने के लिए जारी पत्रों को निरस्त कर दिया है।
Abhishek Raghuvanshi16 अक्टूबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें
23 साल बाद जमीन पर कब्जा लेने की आईडीए की कोशिश नाकाम, हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को माना लैप्स
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरंजनपुर क्षेत्र की 3.176 हेक्टेयर जमीन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की ओर से जमीन पर कब्जा लेने के लिए जारी पत्रों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने माना कि संबंधित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया लैप्स हो चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने योजना क्रमांक 114 पार्ट-2 के तहत इस जमीन के अधिग्रहण को समाप्त मानते हुए संबंधित अधिकारियों को जमीन पर कब्जा लेने की आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया है।
जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने रेवाचंद एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर 15 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने आईडीए और जिला प्रशासन की ओर से जमीन का कब्जा लेने के लिए जारी पत्रों को चुनौती दी थी।
28 सितंबर, सोमवार
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