इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में 70 से ज्यादा मकानों को हटाने की तैयारी, धरने पर बैठे रहवासी
इंदौर के खजराना स्थित कृष्णबाग कॉलोनी सेक्टर-सी के 70 से अधिक मकानों पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है।

इंदौर के खजराना स्थित कृष्णबाग कॉलोनी सेक्टर-सी के 70 से अधिक मकानों पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद 26 नवंबर से पहले बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी
डबल बेंच में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं परेशान कॉलोनीवासी
बिल्डर पर कार्रवाई न होने और दस्तावेजों की अनदेखी को लेकर उनमें आक्रोश
इंदौर। कृष्णबाग कालोनी सेक्टर-सी के रहवासी कालोनी में मकानों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई रोकने के लिए शुक्रवार से रीगल तिराहा पर धरना दे रहे हैं। तीन दिन से जारी धरना दिन और रात चल रहा है। दिन में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी धरने पर बैठते हैं, जबकि रात में पुरुष मोर्चा संभालते हैं।
जीवनभर की कमाई लगाकर प्लाट और मकान खरीदने वाले इन लोगों के आशियानों पर अब संकट मंडरा रहा है। न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रशासन को 30 दिन के भीतर सभी अवैध अतिक्रमण हटाने हैं। ग्राम खजराना स्थित कृष्णबाग कालोनी के 70 से अधिक मकानों पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।
26 नवंबर से पहले कार्रवाई
प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। रहवासियों को नोटिस जारी करने के साथ ही एसडीएम और अन्य अधिकारी समझाइश भी दे चुके हैं। प्रशासन को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 26 नवंबर से पहले यह कार्रवाई करनी है।
कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर रहवासी रीगल तिराहा पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि दस्तावेजों की अनदेखी कर की गई कार्रवाई से वर्षों से यहां रह रहे परिवारों के मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। रहवासी इस मामले में न्यायालय की डबल बेंच में पहुंचे हैं, जहां निर्णय आना बाकी है।
जीवनभर की कमाई लगाकर खरीदे प्लाट
रहवासी नारायण यादव और गोरी सिंह ने आरोप लगाया कि श्रीराम बिल्डर्स के नाम से शशिभूषण खंडेलवाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को आधार बनाकर राजस्व अधिकारियों ने सीमांकन और बेदखली की कार्रवाई की।
रहवासियों का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने जीवनभर की कमाई लगाकर प्लाट खरीदे हैं और उनकी रजिस्ट्री भी कराई है। रहवासियों का आरोप है कि जिन लोगों ने प्लाट बेचे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि पूरी कीमत चुकाकर प्लाट खरीदने वाले लोग परेशान हो रहे हैं।

2 नवंबर, सोमवार
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