मध्यप्रदेश में 63 हजार 296 करोड़ रुपये से बनेगी 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने 63 हजार 296 करोड़ रुपये के निवेश से 1398 किमी लंबी 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स की योजना को मंजूरी दी। इस योजना से प्रदेश की सड़क नेटवर्क में सुधार होगा।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सड़कें विकास की वास्तविक जीवन रेखा होती हैं। हर गांव-शहर को बारहमासी सड़कों से जोड़ना हमारा लक्ष्य है।

प्रदेश में स्टेट हाईवे, फोर लेन, सिक्स लेन, 8 लेन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। गुरुवार को समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में डॉ. मोहन यादव ने अध्यक्षता की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि निर्माणाधीन सड़कों का कार्य तेज करें और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी काम करें।

केंद्र ने राजमार्ग निधि का नाम बदलकर ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ रखा। यह नामकरण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स का विवरण

बैठक में बताया गया कि 63 हजार 296 करोड़ रुपये की लागत से 1398 किमी लंबी पाँच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स तैयार हो रही हैं। कुल लंबाई 1398 किमी है।

• भोपाल से मंदसौर: 258 किमी
• सागर से सतना: 227 किमी
• जबलपुर से आशापुर: 358 किमी
• भोपाल से ग्वालियर: 320 किमी
• कटनी से सिंगरौली: 235 किमी

इन कॉरिडोर्स में फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर और पेव्ड शेल्डर शामिल हैं। भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर में DPR कंसलटेन्ट द्वारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट में विभिन्न अलाईनमेंट विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है।

एमपीआरडीसी श्रेष्ठ विकल्प चुन रहा है। भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली के लिए निविदा चल रही है। संचालक मंडल ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद DPR तैयार करने की अनुमति दी है।

बैठक के प्रमुख बिंदु

उपस्थित थे: मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग श्री सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव वन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सचिव जनसम्पर्क एवं मप्र रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव, मप्र सड़क विकास निगम लिमिटेड के स्वतंत्र संचालक श्री वेंकटेश बालासुब्रमानियम, और स्वतंत्र संचालक श्री धर्मानंद सारंगी। सभी प्रमुख सचिव और स्वतंत्र संचालक उपस्थित थे। डॉ. मोहन यादव ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी:

• बीओटी योजनातर्गत 4 लेन जावरा-नयागांव खंड की परियोजना में शतप्रतिशत इक्विटी के विनिवेश की अनुमति।
• मुख्य अभियंता के दो, महाप्रबंधक के तीन तथा उप महाप्रबंधक के पांच नवीन पदों का सृजन।
• पदस्थ विधि सहायक का मानदेय बढ़ाने की मंजूरी।
• लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के स्वामित्वाधीन मप्र तिलहन संघ भवन, अर्थात पीएएम भवन, अरेरा हिल्स भोपाल का अधिग्रहण।
• निगम में स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति।
• ऋण के माध्यम से उन्नयन की जाने वाली परियोजनाओं एवं अन्य परियोजनाओं का स्वामित्व मप्र सड़क विकास निगम को सौंपने का प्रस्ताव।
• बीओटी (टोल), बीओटी (टोल एवं एन्यूटी), ओएमटी एवं यूजर फ्री योजनांतर्गत उपयोगकर्ता से शुल्क संग्रहण के लिए सभी टोल प्लाजाओं में कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कंबाईन हार्वेस्टरों को छूट देने का प्रस्ताव।