शिवसेना आणि चिन्ह कुणाचे?, उज्ज्वल निकम यांचं मोठं विधान; कुणाचं वाढवलं टेन्शन?

शिवसेनेचं चिन्ह आणि शिवसेनेच्या ताब्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरेंची होणार की एकनाथ शिंदे यांची होणार याचा फैसला होणार आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोर्ट बदलणार की निर्णय जैसे थे ठेवणार यावरही शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे डोळे लागलेले असतानाच प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. निकम यांनी जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत, त्यानुसार जर सर्वोच्च न्यायालयात घडलं तर शिंदे किंवा ठाकरे या दोन गटांपैकी एकाचं टेन्शन वाढणार हे मात्र नक्की

उज्ज्वल निकम यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधताना सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. काही शक्यताही व्यक्त केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत जो निर्णय दिला आहे, तो निर्णय कायद्याच्या कसोटीत योग्य की अयोग्य हे तपासले जाईल. घटनेनुसार निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात काही उणिवा असतील तर याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकते. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत अनेकांनी अनेक निरक्षणं नोंदवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय घेईल, तसा निर्णय घेईल, अशी प्रमेय आपल्याला मांडता येणार नाही, असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं आहे.

त्या कसोट्या वेगळ्या

निवडणूक आयोगा पुढच्या ज्या कसोट्या होत्या त्या वेगळ्या धर्तीवर होत्या. राजकीय पक्षाची घटना काय सांगते? घटनेनुसार निवडून आलेले पदाधिकारी कुणाकडे आहेत? त्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कुणाच्या बाजूने आहेत? शिवसेनेचं पक्षीय बलाबल किती आहे? कुणाच्या बाजूने किती आकडा आहे? या गोष्टीही यावेळी तपासल्या जातील, असं निकम यांनी सांगितलं.

कोर्ट डिटेल्समध्ये जाईल असं वाटत नाही

आजच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय डिटेल्समध्ये जाईल असं वाटत नाही. पक्षाची घटना ही त्या पक्षाचा आत्मा असतो असं मला वाटतं. त्या पक्षाच्या घटनेनुसारच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय तपासेल, आणि त्यानुसार निर्णय देईल, असं निकम म्हणाले. निकम यांच्या म्हणण्यानुसार कोर्टाने जे तसे केलं तर कुठल्या तरी एका गटाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

आम्ही न्यायाची वाट पाहतोय

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अपात्रतेवर लवकरात लवकर निकाल देण्याचे आदेश यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पण न्याय मिळत नसेल तर आपण कोणता काळ पाहतोय, हे स्पष्ट दिसते आहे. विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपात्रतेवर लवकरात लवकर निर्णय अपेक्षित आहे.

लोकशाहीची बूज राखायची असेल तर निर्णय घ्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयानंतर कुठेच दाद मागता येत नाही. आम्ही 6,500 पानांचे उत्तर दिले आहे. पण विरोधक म्हणताहेत की ॲनेक्शचर मिळाले नाही. आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. आमच्याकडे काहीही पेंडींग नाही. आम्ही न्यायाची वाट पाहतोय, असं अनिल देसाई म्हणाले.

19 लाख प्रतिज्ञापत्र दिले

योग्य वेळेत निर्णय द्यायला पाहीजे अशी व्याख्या सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. आता कायदा आहे का? हा प्रश्न उरला आहे. हे कसला विलंब करताहेत? व्हीप कोणाचा मानला? कोणाचा अवैध आहे? हे स्पष्ट दिसते आहे.निवडणूक आयोगाचा निर्वाळा अत्यंत चुकीचा आहे. आमदारांच्या संख्याबळावर पक्ष आणि चिन्ह देता येणार नाही. पक्षाची घटना असते. पदाधिकारी असतात. आम्ही 19 लाख प्रतिज्ञापत्र दिले आहेत. 3 लाख पदाधिकाऱ्यांचे शपथपत्र दिले आहेत. कायद्यानुरूप सर्व कागदपत्रे दिले आहेत, असंही अनिल देसाई यांनी स्पष्ट केलं.