इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष राजस्व महा अभियान का सफल क्रियान्वयन।

किसानों और भू-स्वामियों को मिली बड़ी राहत-दो माह पहले के सभी राजस्व प्रकरण हुए निराकृत।
विगत दो माह के पहले के राजस्व प्रकरण लंबित होने की जानकारी देने वाले आवेदकों को मिलेंगे पांच हजार रुपये।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये इंदौर जिले में राजस्व के विशेष महा अभियान का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हुआ। अभियान से किसानों और भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। अभियान के अंतर्गत तेजी से राजस्व प्रकरण निराकृत किये गए। अभियान के तहत जिले में 31 मई, 2025 तक लंबित शत-प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है और आरसीएमएस तथा लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत दर्ज लगभग सभी राजस्व प्रकरण उक्त अवधि के निराकृत हो गए है। जिले में उक्त अवधि के राजस्व प्रकरण निराकृत नहीं होने की सूचना देने वाले आवेदकों को 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
यह जानकारी आज यहाँ कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल, श्री रिकेंश वैश्य तथा श्री रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व महा अभियान की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि इन्दौर जिले के नागरिकों को राजस्व संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले में विगत 16 जून से 31 जुलाई 2025 का विशेष राजस्व अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में 31 मई 2025 तक आरसीएमएस में दर्ज प्रकरण तथा इस अवधि तक लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, रास्ता विवाद, कब्जा विवाद, अभिलेख दुरूस्ती के शत-प्रतिशत आवेदन पत्रों का 31 जुलाई 2025 तक किया जाना था। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस अवधि में नामांतरण के 5079 प्रकरण, बंटवारा के 642 प्रकरण, सीमांकन के 2305 के प्रकरण, बटांकन के 1994 प्रकरण, रास्ता विवाद के 209 प्रकरण, कब्जा विवाद 271 प्रकरण तथा अभिलेख दुरूस्ती के 1404 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। इस तरह जिले में अभियान के तहत कुल 11 हजार 904 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि अभियान की समाप्ति पश्चात 31 जुलाई 2025 के बाद जिस भी नागरिक द्वारा 31 मई 2025 के पूर्व के लंबित प्रकरणों की सूचना लोक सेवा केन्द्र की पावती अथवा आरसीएमएस के प्रकरण क्रमांक के साथ कलेक्टर कार्यालय इन्दौर के काल सेंटर जिसका फोन नंबर 0755-2840621 पर दी जाती है अथवा कक्ष क्रमांक जी-12 ए में प्रदान की जाती है, उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रुपये की राशि प्रदाय की जायेगी, जिसकी वसूली संबंधित राजस्व अधिकारी से की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अभियान के लक्ष्य को तत्परता के साथ राजस्व अधिकारियों ने पूर्ण किया है। उन्होंने आगामी समय में भी राजस्व प्रकरणों का निराकरण अभियान मोड में करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिन प्रकरणों का निराकरण हुआ है, उनका अमल भी सुनिश्चित किया जाये। निराकृत प्रकरणों की जानकारी अभिलेखों में तुरंत दर्ज की जाये।