कोरोना की वजह से हर महीने खाते में पैसे भेजेगी सरकार, शुरू कर सकती है नई स्कीम
नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के बीच यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम जैसी कोई शुरू करने की मांग उठी है. कोरोना वायरस के संक्रमण से ज्यादातर ऑफिस बंद हो गए हैं.
कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार इस समय UBI से लाखों कर्मचारियों की मदद कर सकती है, जो कोरोना की वजह से बिना तनख्वाह के होम आइसोलेशन में रहने को मजबूर हैं. ऐसे लोगों के लिए UBI एक बड़ा सहारा हो सकती है.
इंडिगो सभी कर्मचारियों की सैलरी में करेगी कटौती
कोरोना के कहर से एविएशन सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा है. बजट एयलाइन इंडिगो (IndiGo) ने अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की घोषणा की है. इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) रोनोजॉय दत्ता ने सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की है. वह खुद 25 फीसदी कम वेतन लेंगे. कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स और इससे ऊपर के कर्मचारियों की सैलरी में 20 फीसदी की कटौती होगी, जबकि वाइस प्रेसिडेंट्स और कॉकपिट क्रू की सैलरी 15 फीसदी कटेगी.ये भी पढ़ें: कोरोना का कहर! इंडिगो सभी कर्मचारियों की सैलरी में करेगी कटौती, Air India भी उठाएगी कदम
वित्तीय संकट से जूझ सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया (Air India) भी कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अपने कर्मचारियों की सैलरी में 5 फीसदी की कटौती कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि एअर इंडिया ने अपने सभी इंटरनेशनल ऑपरेशन बंद कर दिए है. सैलरी में कटौती सभी कर्मचारियों की होगी.
क्या UBI स्कीम शुरू करने का है सही समय?
कोरोना वायरस की वजह से काम बंद होने या लॉक डाउन होने की स्थिति में सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ेगी. वहीं आर्थिक मंदी में नौकरी जाने वालों लोगों पर भी इसकी मार पड़ेगी. ऐसे में सरकार की तरफ आर्थिक मदद मिलती है तो उन्हें काफी राहत मिलेगी. आइए जानते हैं क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम.
क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम?
समाज के हर सदस्य को जीवन-यापन के लिए न्यूनतम आय का प्रावधान होना चाहिए. यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब है सरकार की तरफ से देश के हर नागरिक को एक न्यूनतम मासिक आय देना. यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का कॉन्सेप्ट लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था, जबकि कुछ खास तबकों के लागू की जाने वाली इस स्कीम को पार्शल बेसिक इनकम कहते हैं. इसे साल 1967 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गारंटीड इनकम का आइडिया दिया था, जिससे कि आय की असमानता कम हो सके.
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विश्व के कई देश अलग-अलग स्तर पर अपने नागरिकों को ये सुविधा दे रहे हैं. इनमें साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैसे देश शामिल हैं.
UBI स्कीम के लिए क्या होगा आधार?
अगर यूनिवर्सल बेसिक स्कीम लागू होती है तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) का रूप ले सकती है. बता दें कि पीएम किसान योजना में किसानों को बिना शर्त उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं.
कैसे लागू हो ये स्कीम?
यूनिवर्सल बेसिक इनकम किस तरीके से लागू होगी? इसके तहत कितने रुपये मिलेंगे, फिलहाल इसपर कुछ भी तय नहीं हुआ है.
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28 सितंबर, सोमवार
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