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मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026: ड्रॉफ्ट जारी

मध्यप्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर 2026 को इंदौर में 'अर्बन ग्रोथ कॉनक्लेव 2.0' में 'मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026' का ड्रॉफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया।

Abhishek Raghuvanshi30 अक्टूबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें

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मध्यप्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर 2026 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘अर्बन ग्रोथ कॉनक्लेव 2.0’ में ‘मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026’ का ड्रॉफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। इस नीति का उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी विकास और विकसित मध्यप्रदेश-2047 को साकार करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ‘सबका साथ, सबका विकास और सर्वसमावेशी कल्याण’ विज़न पर आधारित यह ड्रॉफ्ट प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया गया है।

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पॉलिसी ड्रॉफ्ट के प्रमुख प्रावधान

निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन: स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, नियमकीय सुधार, एफएआर में वृद्धि, शुल्क रियायत और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल
भूमि का कुशल नियोजन एवं प्रबंधन: टाउन प्लानिंग स्कीम, विकास अधिकारों का हस्तांतरण, शासकीय भूमियों का सर्वोत्तम उपयोग
डिजिटल पोर्टल ‘ब्रिज फॉर हाऊसिंग :यूनिफाइड& इनफार्मेशन’ (BHUMI): प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता
मलिन बस्तियों का इन-सिचु पुनर्विकास: मूल बसाहट के निकट पक्के आवास और बेहतर जीवन शैली
किफायती किराया आवास मॉडल: उद्योगों, रोजगार केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों के समीप श्रमिकों, कामगारों और विद्यार्थियों के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना में उपलब्धियाँ

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत अब तक 10 लाख से अधिक आवास स्वीकृत, 9 लाख से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि दी जा चुकी है।

यह ड्रॉफ्ट सभी बेघर शहरी परिवारों को सम्मानजनक आशियाना प्रदान करने के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संकल्प को आगे बढ़ाएगा।