उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के निर्देश दिए

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, फॉलो‑अप और संस्थागत भर्ती पर जोर दिया।

ई‑संजीवनी और डिजिटल निगरानी

ई‑संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के प्रभावी उपयोग से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने और सेवा के प्रति विश्वास विकसित करने की आवश्यकता है।

अनमोल पोर्टल पर लगभग 6.2 लाख गर्भवती महिलाओं का विवरण है, जिनमें से लगभग 2 लाख को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के रूप में चिन्हित किया गया है। सुमन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से इन महिलाओं के फॉलो‑अप की निगरानी की जा रही है।

• अनमोल पोर्टल: 6.2 लाख गर्भवती महिलाएं
• उच्च जोखिम वाली: 2 लाख महिलाएं
• सुमन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर: फॉलो‑अप निगरानी

सुमन पंचायत की अवधारणा को प्रोत्साहित करने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति समुदाय की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर भर्ती

वर्तमान में चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से लगभग 30 प्रतिशत ही पर्याप्त समय पूर्व स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती हो पा रही हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSME) के अंतर्गत पात्र महिलाओं की जांच तथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (HRP) की समय पर पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाए।

शुक्ल ने विशेष कार्ययोजना के अनुरूप समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए, ताकि पहचान के बाद स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, आवश्यक जांच एवं उपचार तथा समय पर संस्थागत भर्ती सुनिश्चित की जा सके। आशा एवं एएनएम सहित मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर फॉलो‑अप की समीक्षा करनी है।

नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2025‑26 में SNCU में 1,34,317 नवजात शिशु, NBSU में 45,982 नवजात शिशु और PICU में 1,19,032 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया गया। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान SNCU में 72,595, NBSU में 22,793 तथा PICU में 59,450 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया गया, जबकि पोषण पुनर्वास केंद्रों में 47,912 बच्चों को सेवाएं प्रदान की गईं।

• SNCU: 62 इकाइयां
• NBSU: 200 इकाइयां
• MNCU: 24 इकाइयां
• PICU: 68 इकाइयां
• पोषण पुनर्वास केंद्र: 318 इकाइयां
• मानव दूध बैंक: 2 क्रियाशील, 8 प्रक्रियाधीन
• लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट: 26

सफलता के आँकड़े

FY 2026‑27 में सितंबर तक प्रदेश में 90.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में पंजीयन और 93.4 प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए। एसआरएस 2022‑24 के अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 135 है।

35 प्रसूति आईसीयू, 109 प्रथम रेफरल इकाइयां तथा 229 बर्थ वेटिंग होम क्रियाशील हैं। ई‑संजीवनी के माध्यम से अप्रैल से सितंबर 2026 तक प्रदेश में 59,914 सामान्य टेली‑कंसल्टेशन तथा 10,890 विशेषज्ञ टेली‑कंसल्टेशन किए गए।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान में अगस्त 2026 में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला। एमबीआई इंडेक्स 2025‑26 में आयरन एवं फोलिक एसिड के निवारक अनुपूरण में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।

समीक्षा में वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. प्रभाकर तिवारी, डॉ. अर्चना मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।