मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए 2047 तक 20 लाख रोजगार, 15 टाउनशिप और 30 हजार एकड़ शहरी विकास का लक्ष्य बताया।

विकास योजना और रोजगार

2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी।

25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य है। इंदौर फ्यूचर सिटी में लगभग 5 हजार एकड़ क्षेत्र में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास किया जाएगा।

निवेश और अधोसंरचना

प्रदेश में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। अर्बन चैलेंज फंड अंतर्गत 2,013 करोड़ रुपये की शहरी अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए।

डेला ग्रुप भोपाल में 2,250 करोड़ रुपये का निवेश करके लक्जरी रेसकोर्स परियोजना विकसित करेगा। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इंदौर आर्थिक क्षेत्र (आईईआर)-2047 की आर्थिक योजना रिपोर्ट का विमोचन किया गया।

जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन

उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026 तथा किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 के ड्रॉफ्ट जारी किए गए। उपचारित जल के पुनः उपयोग का लक्ष्य वर्ष 2037 तक 50 प्रतिशत है।

6 एमओयू से जल संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 2,013 करोड़ रुपये की शहरी अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय समझौते किए गए।

उद्योग और तकनीकी क्षेत्र

इंदौर आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। इंदौर के विकास के लिए पूर्व में तैयार किये गये ब्लूप्रिंट को नीति आयोग द्वारा मान्यता दी गई है।

इंदौर की जीडीपी लगभग 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, और पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है। उद्योग, सड़क नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, नवकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और आधुनिक अधोसंरचना के विकास के साथ सेमीकंडक्टर सहित आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शहरी परियोजनाएँ और एमओयू

अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ किया गया। कॉन्क्लेव में निवेशकों के साथ शहरी विकास एवं अधोसंरचना में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

कॉन्क्लेव में अर्बन इनोवेशन गैलरी में प्रदेश की प्रमुख नगरीय परियोजनाओं का अवलोकन किया गया। 6डी वर्चुअल रियलिटी तकनीक से महाकाल भस्म आरती का अनुभव किया गया।

कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश में हो रहे शहरी परिवर्तन को प्रदर्शित करती विशेष फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म में आधुनिक परिवहन, डिजिटल गवर्नेंस, आवास, शहरी अधोसंरचना एवं प्रमुख विकास परियोजनाओं के साथ निवेश संभावनाओं तथा सिंहस्थ-2028 और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के दृष्टिगत भावी योजनाओं को दर्शाया गया।

उज्जैन मंदिर सर्किट को समृद्ध, सुगम एवं आधुनिक बनाने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच 643.39 करोड़ रुपये की बैंक ऋण व्यवस्था हुई। इंदौर में जल प्रदाय एवं सीवरेज परियोजनाओं के लिए इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच 1,320.42 करोड़ रुपये का ऋण अनुबंध हुआ।

रीवा में जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन के लिए रीवा नगर निगम और एचडीएफसी बैंक के बीच 50 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था हुई। इन तीनों परियोजनाओं के लिए कुल 2,013.81 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है।

शहरी अधोसंरचनात्मक विकास, जल प्रदाय और सीवरेज सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 06 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्र) के साथ शहरी विकास में ज्ञान साझेदारी और क्षमता निर्माण के लिए एमओयू किया गया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) के साथ एमओयू किया गया।

राज्य की आर्थिक लक्ष्य और भविष्य की योजनाएँ

मध्यप्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। 5.6 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, 44 राष्ट्रीय राजमार्ग, 22 रेलवे जंक्शन और 8 हवाई अड्डे हैं।

जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर और इंदौर-पिथमपुर आर्थिक कॉरिडोर में एक-एक लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य है। ग्वालियर टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन में 24 कंपनियों से 5,500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है।

प्रदेश में 123 औद्योगिक पार्क विकसित हैं और 160 और विकसित करने का लक्ष्य है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा एवं शाजापुर सहित 8 जिलों को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दीर्घकालिक रूपरेखा प्रस्तुत करती आईईआर योजना है।

आईईआर योजना का लक्ष्य वर्तमान 37.4 अरब डॉलर की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक विस्तारित करना, 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना और 100 अरब डॉलर से अधिक का निजी निवेश आकर्षित करना है। इसमें उन्नत विनिर्माण एवं ईवी उद्योग, फार्मा एवं टेक्सटाइल पार्क, अंतर्राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग हब, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट, ज्ञान एवं नवाचार केंद्र, आधुनिक परिवहन अधोसंरचना तथा इंदौर फ्यूचर सिटी जैसे प्रमुख विकास प्रस्ताव शामिल हैं।

इंदौर के विकास के लिए पूर्व में तैयार ब्लूप्रिंट को नीति आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। इंदौर की स्वच्छता की उपलब्धि नगर निगम और प्रशासन के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है।

इंदौर ने जनसहयोग से देश और दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इंदौर आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है।

इंदौर की समावेशी संस्कृति और अनुकूल वातावरण देशभर के लोगों को यहां काम करने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। इंदौर से अबू धाबी उड़ान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

बेहतर सड़क नेटवर्क और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार से भी क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हितग्राहियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कर रही है।

निवेशकों, उद्योगपतियों और रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मध्यप्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया गया। इन प्रयासों से प्रदेश में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के साथ-साथ शहरों के विकास का दीर्घकालीन रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

इंदौर के विकास के लिए पूर्व में तैयार ब्लूप्रिंट को नीति आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। इंदौर की जीडीपी लगभग 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है, और आने वाले समय में इसे पांच वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है।

डेला टाउनशिप परियोजना

डेला रातापानी रिजर्व टाउनशिप से मध्यप्रदेश में वैश्विक पर्यटन और सतत विकास को मिलेगा बढ़ावा। डेला टाउनशिप्स देशभर में 13 टाउनशिप विकसित कर रही है।

भोपाल के निकट रातापानी में डेला रातापानी रिजर्व टाउनशिप विकसित की जा रही है। इसे आधुनिक जीवनशैली, स्वास्थ्य और सतत विकास से जुड़े नवाचारों की प्रयोगशाला के रूप में तैयार किया जाएगा।

टाउनशिप के विकास के लिए मास्टर प्लानिंग, मोबिलिटी, स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ सहयोग किया जा रहा है। अनुभव-आधारित आतिथ्य सेवाओं, वैश्विक पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा।

इससे मध्यप्रदेश में पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नए अवसर सृजित हो सकेंगे। श्री मिस्त्री ने मध्यप्रदेश में इस परियोजना को विकसित करने का अवसर मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार व्यक्त किया।