अदालत में अनाम सेलिब्रिटी पर यौन दावे, पहचान पर रोक

क़ानूनी सुनवाई में अनाम पुरुष पर यौन दावों के प्रकाशन पर रोक, न्यायाधीश ने कहा कि ऑनलाइन अटकलें पहचान का आधार नहीं बन सकतीं। सुनवाई में यह स्पष्ट किया गया कि दावों की सत्यता तय नहीं की जाएगी, केवल यह देखा जाएगा कि उन्हें प्रकाशित किया जा सकता है।

न्यायाधीश Nicklin ने कहा कि वे दावों की सत्यता नहीं तय करेंगे, केवल यह देखेंगे कि क्या उन्हें प्रकाशित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि दावों की सत्यता का निर्णय उनकी भूमिका नहीं है।

ऑनलाइन अटकलों का अस्तित्व, चाहे वह कितनी भी आत्मविश्वास से व्यक्त की गई हो या व्यापक रूप से दोहराई गई हो, किसी को PPT की पहचान करने या आधिकारिक तौर पर पहचान करने का अधिकार नहीं देता। दोहराव भी अटकलों को स्थापित तथ्य में नहीं बदलता। “The existence of online speculation, however confidently expressed or widely repeated, does not authorise anyone to identify, or purport authoritatively to identify, PPT in connection with these proceedings,” he said. “Nor does repetition transform speculation into established fact.”

उन्होंने मीडिया और जनता से आग्रह किया कि PPT की पहचान पर अटकलें न लगाएँ। ऑनलाइन अटकलों का अस्तित्व किसी को PPT की पहचान करने का अधिकार नहीं देता।

साक्ष्य और दावे

सारा मन्सूरी KC ने अदालत में बताया कि प्रकाशन से व्यक्ति पर घातक प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें बताया कि केवल इसलिए वे घातक नहीं होंगे क्योंकि दावेदार को बंदी बनाया जाएगा और वह अपनी आत्महत्या की इच्छा को रोक सकेगा।

मन्सूरी ने बताया कि दावेदार ने ITN और GNM से पत्र मिलने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया, बाद में अस्पताल से भागकर दूसरी बार प्रयास किया। पत्रों में दावों पर प्रतिक्रिया माँगी गई थी।

मन्सूरी ने लिखा कि यह मामला मानसिक स्वास्थ्य के दावों पर आधारित नहीं है, बल्कि दावेदार ने दो बार आत्महत्या का प्रयास किया है। उसे महीनों तक अस्पताल में भर्ती किया गया, अनिवार्य हिरासत में रखा गया और दस से अधिक डॉक्टरों द्वारा जाँच की गई।

मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

गैविन मिलर KC ने ITN और GNM का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखा कि कई दावे एक व्यापक जांच के दौरान जुटाए गए हैं। रिपोर्टरों ने 100 से अधिक लोगों से बात की और दावों ने व्यवहार का पैटर्न दिखाया।

मिलर ने कहा कि कई महिलाओं को कथित व्यवहार से मानसिक स्वास्थ्य संकट हुआ है। राज्य को जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है, परंतु यह हस्तक्षेप पत्रकारिता को रोकने के बराबर होगा।

स्रोत: BBC News