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UK ने £100m निवेश कर ‘world first’ एआई Biosecurity Lab स्थापित किया
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UK ने £100m निवेश कर ‘world first’ एआई Biosecurity Lab स्थापित किया

UK सरकार ने £100m का निवेश कर AI Biosecurity Lab स्थापित करने का निर्णय लिया, जो जैविक और साइबर खतरों से निपटने में मदद करेगा।

Tinu25 अक्टूबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें
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UK सरकार ने £100m का निवेश कर ‘world first’ एआई Biosecurity Lab (AIBL) स्थापित करने का निर्णय लिया। यह लैब उभरते जैविक और साइबर खतरों से निपटने में मदद करेगा।

बजट के हिस्से के रूप में, चांसलर ने एआई कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने और नई तकनीक विकसित करने के लिए करोड़ों पाउंड के खर्च की घोषणा की। इस निवेश से एआई कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ेगा और नई तकनीक विकसित होगी। चांसलर जॉन हीली ने कहा, ‘एआई रोज़मर्रा के जीवन को बदल देगा: हर फर्म, समुदाय, अस्पताल, स्कूल और हमारी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को लाभ मिलेगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं कार्यशील लोगों की चिंताओं को समझता हूँ, इसलिए मैं एक ब्रिटिश एआई दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कामगारों को पीछे नहीं छोड़ता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, जबकि एआई-समर्थित विकास के लाभ पूरे देश में महसूस होते हैं।’

लैब का उद्देश्य

एआई मंत्री कानिश्का नारायण ने बताया कि यह लैब “major new global institution” होगा, जो “world-leading scientific expertise” को एक साथ लाएगा ताकि यूके नागरिकों और लक्ष्यों की रक्षा कर सके। लैब के पूर्ण विवरण अभी सामने नहीं आए हैं।

इसका मतलब है उभरते हुए खतरों से आगे रहना, साइबर अटैक्स से लेकर जैविक जोखिमों तक, जबकि हमारी सुरक्षा पर निर्भर महत्वपूर्ण तकनीक का निर्माण बढ़ाना,” उन्होंने कहा। “That means staying ahead of emerging threats, from cyber attacks to biological risks, while building more of the critical technology our security depends on,” he said. — Kanishka Narayan, AI Minister

लैब की स्थापना में ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी प्रमुख एआई डेवलपर्स का समर्थन भी शामिल है, जो £200m के एआई मॉडल क्रेडिट प्रदान करेंगे। इन क्रेडिट्स का उपयोग उनके मॉडलों के उपयोग पर किया जा सकता है।

इस पहल से यूके अपनी साइबर सुरक्षा और बायोसेक्योरिटी क्षमताएँ मजबूत करेगा, ब्रिटेन की औद्योगिक ताकत को पुनर्निर्मित करेगा और पूरे देश में कुशल नौकरियाँ पैदा करेगा। इस पहल से यूके की साइबर सुरक्षा और बायोसेक्योरिटी क्षमताएँ मजबूत होंगी।

स्रोत: BBC News

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