संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाँच न्यायाधीश चुने, रिकॉर्ड मामलों के बीच

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में पाँच नए न्यायाधीश चुने, जिनका कार्यकाल 6 फरवरी 2027 से शुरू होगा। यह चुनाव अदालत के रिकॉर्ड मामलों के बीच हुआ।

चुनाव का सारांश

वोट मंगलवार को UN मुख्यालय में हुआ, और उम्मीदवारों को सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता थी। इस चुनाव से ICJ के नौ वर्ष के कार्यकाल वाले पाँच नए न्यायाधीश चुने गए।

चुने गए न्यायाधीश हैं: Dapo Akande (यूनाइटेड किंगडम), Francois Alabrune (फ्रांस), Mahmoud Daifallah Hmoud (जॉर्डन), Rena Lee (सिंगापुर) और Phoebe Okowa (केन्या)। उनका कार्यकाल 6 फरवरी 2027 से शुरू होगा।

उनका कार्यकाल 6 फरवरी 2027 से शुरू होगा। यह चुनाव ICJ के रिकॉर्ड कार्यभार के बीच हुआ।

शुरुआत में दोनों निकायों ने चार उम्मीदवारों पर सहमति जताई, पर पाँचवें को चुन नहीं सके। सुरक्षा परिषद ने इक्वाडोर के Marcelo Vazquez-Bermudez का समर्थन किया, जबकि सामान्य सभा ने Okowa का समर्थन किया।

Vazquez-Bermudez ने बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, और Okowa को दोनों निकायों का समर्थन मिला। इससे Okowa को पाँचवें स्थान पर चुना गया।

वोटिंग प्रक्रिया

मतदान गुप्त पत्र द्वारा समानांतर, पर अलग-अलग रूप से हुआ। दोनों निकायों ने स्वतंत्र रूप से अपनी मतपत्रें जमा कीं।

अदालत का कार्यभार

ICJ द हेग में स्थित है और 15 न्यायाधीशों से मिलकर बना है, प्रत्येक अलग देश से। वे नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और पुनः चुने जा सकते हैं।

ICJ के अध्यक्ष Yuji Iwasawa ने 29 अक्टूबर को सामान्य सभा को बताया कि 24 विवादास्पद मामले लंबित हैं, जिनमें क्षेत्रीय, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय संधियों की व्याख्या शामिल है। इनमें दक्षिण अफ्रीका का मामला शामिल है, जिसमें इज़राइल पर गाज़ा युद्ध में जनसंहार संधि का उल्लंघन करने का आरोप है।

अदालत ने अस्थायी उपायों का आदेश दिया है, पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 में अदालत ने एक सलाहकारी राय जारी की, जिसमें इज़राइल के दायित्वों को UN और मानवीय संगठनों के प्रति बताया गया।

अलग से, अदालत ने मंगलवार को घोषणा की कि वह 19 नवंबर को गाम्बिया के मामले में निर्णय देगा, जिसमें म्यांमार पर रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ जनसंहार का आरोप है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।

ICJ 1945 में स्थापित हुआ और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा और अंतरराष्ट्रीय कानून पर सलाहकारी राय देता है। यह संगठन वैश्विक शांति और न्याय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत: Al Jazeera