Amnesty International ने रूस के साथ मुद्दे पर अफ़्रीकी अधिकारियों से आग्रह किया

इस सप्ताह, मानवाधिकार प्रहरी Amnesty International ने अफ़्रीकी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे रूस के साथ मुद्दा उठाएँ, कहते हुए मौन रहना उनके देशों के लोगों के लिए गहरा नुकसान होगा। मॉस्को ने अपने विशाल भाड़े के नेटवर्क के प्रबंधन में हाथ बँधे रहने का रुख अपनाया है। Wagner Group के विघटन के बाद 2023 में इसे Africa Corps के रूप में पुनः ब्रांड किया गया और रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रखा गया, फिर भी यह संगठन Mali जैसे देशों में मानवाधिकार उल्लंघन की कहानियों से घिरा हुआ है।

रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपस्थिति 2019 में हुई, जब 43 प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आए। इसके बाद की दोनों पुनरावृत्तियाँ यूक्रेन युद्ध के दौरान हुईं, और हर बार भागीदारी लगभग आधी हो गई।

अधिकांश उपस्थित राष्ट्र रूसी सैन्य या कूटनीतिक समर्थन पर निर्भर हैं। यह सब रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत दो स्थानों की छवि को जटिल बनाता है, जिन्हें पुतिन ने सम्मेल के दूसरे दिन ‘सच्ची दोस्ती और घनिष्ठ साझेदारी के मजबूत बंधनों से एकजुट’ कहा।

वास्तव में, ये शब्द केवल क्षेत्र के कुछ देशों पर लागू हो सकते हैं। रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के आसपास की दृश्यता को मॉस्को के व्यवहार की व्यापक स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए, उन्होंने जोड़ा। वास्तव में, अफ़्रीका के कई देश या तो संदेहास्पद हैं या मामूली उत्साही हैं कि रूस परिवर्तनकारी साथी हो सकता है। मॉस्को के साथ जुड़ने से संभावित प्रतिष्ठा क्षति का डर भी है।

ये 22 प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों में से अधिकांश हैं, Siegle ने The Moscow Times को बताया। उनका वहाँ होने का कारण राजनीतिक है, अन्य कुछ नहीं। रूस की व्यापक महत्वाकांक्षाओं को अफ़्रीका के साथ समर्थन देने में एक पारस्परिक हित है।

“These are the majority of the 22 heads of state that are there,” Siegle told The Moscow Times. “Their rationale for being there is political rather than anything else. There’s a mutual interest in supporting that perception of Russia’s broader ambitions with Africa.” — Joseph Siegle, senior research associate, Center for International and Security Studies, University of Maryland