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Trump पर निजी नागरिकों का मुकदमा: व्हाइट हाउस मीडिया पहुँच पर प्रतिबंध

एक समूह निजी नागरिकों ने ट्रम्प प्रशासन पर व्हाइट हाउस मीडिया पहुँच सीमित करने का मुकदमा दायर किया, जिससे पत्रकारों के लिए पहुँच में बाधा बनी है।

Aditya Mourya27 अक्टूबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें

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एक समूह निजी नागरिकों ने ट्रम्प प्रशासन पर व्हाइट हाउस मीडिया पहुँच सीमित करने का मुकदमा दायर किया। मुकदमा सोमवार को न्यूयॉर्क के एक संघीय न्यायालय में दायर किया गया। मुकदमा का दावा है कि व्हाइट हाउस प्रेस कॉरप्स पर निर्भर होकर स्वतंत्र रिपोर्टिंग की आवश्यकता है।

प्लैइंटिफ़्स और उनका तर्क

यह पहला मुकदमा है जो बंद किए गए समाचार आउटलेट्स द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा दायर किया गया है जो समाचार पर निर्भर करते हैं। प्लैइंटिफ़्स में मानवाधिकार समर्थक, मीडिया वॉचडॉग, विश्वविद्यालय इतिहास प्रोफेसर, हाई स्कूल शिक्षक, कानूनी पत्रकार और छात्र पत्रकार शामिल हैं।

सभी का तर्क है कि उन्हें व्हाइट हाउस से निष्पक्ष, विविध मीडिया रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। पेटर श्मिट-नौवारा, न्यूयॉर्क सिटी के हाई स्कूल सोशल स्टडीज शिक्षक, ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन की सीमाएँ महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच को काट रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस मुकदमे में शामिल हुए क्योंकि उनके छात्रों को सरकार के बारे में जानने और स्वतंत्र प्रेस से सुनने का अधिकार है।

ट्रम्प की सीमाएँ और कानूनी चुनौतियाँ

ट्रम्प ने पिछले महीने CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में समाचार सम्मेलनों में भाग लेने से मना कर दिया। एक संघीय न्यायाधीश ने बाद में आदेश को असंवैधानिक ठहराया, प्रथम संशोधन का उल्लंघन कहा और पहुँच बहाल करने का आदेश दिया।

हालांकि, ट्रम्प प्रशासन अभी भी इस फैसले के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले हफ्ते ट्रम्प ने रिपोर्टों को खारिज किया कि वह व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम से पत्रकारों को हटाने और 1933 से वहाँ स्थित स्विमिंग पूल को बहाल करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वे अभी भी प्रेस को ब्रीफिंग रूम से बाहर ले जाने पर विचार कर रहे हैं।

ट्रम्प का बयान

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह प्रेस को अलग स्थान पर ले जाने पर विचार कर रहे हैं, और उस स्थान का उपयोग अत्यावश्यक स्थान के लिए करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

केनेथ रोथ, येल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ फेलो और ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व कार्यकारी निदेशक, ने कहा कि प्रेस पहुँच पर प्रतिबंध उन देशों में सामान्य हैं जहाँ नेता अधिनायकवादी बनते हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर उन्होंने देखा है कि सरकारी नेताओं द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों पर दंड देने से ऑटोकरेसी की शुरुआत होती है।

स्रोत: Al Jazeera