इंदौर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर जनसुनवाई में युवक का हंगामा, कागज फाड़ने की कोशिश

इंदौर कलेक्ट्रट में जनसुनवाई के दौरान युवक ने कहा कि उसके पिता की मृत्यु 2003 से पहले हो चुकी है और वह बीएलओ को मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज कई बार जमा कर चुका है। इसके बावजूद उसका नाम काट दिया गया। करीब दो घंटे इंतजार के बाद भी कलेक्टर से मुलाकात न हो पाने पर वह भड़क उठा।
शहर के इमली बाजार में रहने वाले युवक ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर किया हंगामा
युवक का कहना है कि वह कई दिनों से काम छोड़कर नाम जुड़वाने चक्कर काट रहा था
गुस्से में वह दस्तावेज फाड़ने की कोशिश करने लगा तो साथ आई मां ने उसे रोक दिया
इंदौर। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को अलग-अलग मामलों को लेकर पहुंचे लोगों ने हंगामा कर दिया। सुनवाई नहीं होने से उनका आक्रोश खुलकर सामने आ गया। एक ओर मतदाता सूची से नाम कटने से परेशान युवक का गुस्सा फूट पड़ा तो दूसरी ओर मेट्रो परियोजना के तहत प्रस्तावित बेदखली के विरोध में 16 परिवारों ने नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपा।
इमली बाजार में रहने वाले एक युवक ने मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाने को लेकर हंगामा कर दिया। युवक का कहना है कि उसके पिता की मृत्यु 2003 से पहले हो चुकी है और वह बीएलओ को मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज कई बार जमा कर चुका है। इसके बावजूद उसका नाम काट दिया गया।
मां ने दस्तावेज फाड़ने से रोका
करीब दो घंटे इंतजार के बाद भी कलेक्टर से मुलाकात न हो पाने पर युवक भड़क उठा। उसने कलेक्टर कक्ष के बाहर हंगामा करते हुए कहा कि यहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। गुस्से में युवक ने अपने दस्तावेज फाड़ने की कोशिश की, जिसे उसकी मां लीलाबाई ने रोका। युवक का कहना था कि वह कई दिन से काम छोड़कर चक्कर काट रहा है।
मेट्रो स्टेशन से प्रभावित परिवार पहुंचे
इसी दौरान पीलियाखाल क्षेत्र में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को लेकर 16 प्रभावित परिवार भी जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि वे वर्षों से पट्टाधारी के रूप में वहां रह रहे हैं, लेकिन अब मेट्रो परियोजना के नाम पर उन्हें मकान खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं।
विस्थापन से सामाजिक जीवन प्रभावित होगा
प्रशासन द्वारा राऊ-रंगवासा क्षेत्र में पुनर्वास की बात कही जा रही है, जिसे परिवारों ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि दूर विस्थापन से रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने प्रभावित परिवारों का समर्थन करते हुए प्रशासन पर गरीबों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता।