स्वच्छता के साथ ही इंदौर को सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में भी देश में बनाया जाये अव्वल

हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और अन्य यातायात नियमों के पालन की आदत को भी देवें बढ़ावा

शराब पी कर वाहन चलाने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध की जाये सख्त कार्रवाई – सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे
इंदौर 29 जुलाई 2025
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के साथ ही सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुधार के क्षेत्र में भी देश में अव्वल बनाया जाये। इंदौर में वह सभी क्षमताएं मौजूद हैं, जो यह कर दिखाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंदौर को सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुधार के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी पूरी पूर्ण गंभीरता, लगन एवं समर्पण भाव से जुट जाए। समयबद्ध कार्ययोजना/रणनीति तैयार कर आगामी 6 माह में सकारात्मक बदलाव और परिणाम लाएं। इंदौर को सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिये सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर को अव्वल बनाने के लिये सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ पालन कराना जरूरी है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मृत्यु की संख्या कम करने के लिये समन्वित प्रयास सुनिश्चित किये जाये। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि इंदौर में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाये। सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जागरूकता लाई जाये। शराब पी कर वाहन चलाने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। लोक परिवहन वाहनों को बढ़ावा दिया जाये, जिससे सड़कों पर चलने वाले छोटे वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सकें। उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग सहित अन्य सभी शासकीय कर्मियों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना तत्काल रूप से अनिवार्य किया जाये। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं‍ के विद्यार्थियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाये। उन्होंने मीडिया से सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के जागरूकता अभियान को तेजी लाने और प्रभावी बनाने में सहयोग का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आज यहां जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर श्री मनोज श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी इंदौर के सीईओ श्री दिव्यांक सिंह,डीसीपी ट्राफिक श्री अरविंद तिवारी, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री सप्रे ने इंदौर जिले में विगत 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लेक स्पाट के चिन्हांकन एवं उनके सुधार कार्य, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन तथा चालानी कार्रवाई के संबंध में किये जा रहे कार्यों और नवाचारों, जन जागरूकता अभियान आदि की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ संकल्पबद्ध होकर कार्य किये जाये। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या में कमी लाई जाये। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। यह प्रयास हो कि किसी की भी गलती से किसी निर्दोष की जान नहीं जाये। उन्होंने कहा कि बड़ी संस्थाएं अपने कर्मचारियों को संस्था में आने-जाने के लिये बड़ी बसों या अन्य यात्री वाहन उपलब्ध करायें। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वाहनों की फिटनेस की निरंतर चेकिंग की जाये। ड्राइविंग टेस्ट में भी सख्ती बरतें। वाहनों का बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाये। वाहनों की ओव्हरलोडिंग को रोकने के लिये विशेष प्रयास किये जायें। गड्ढों की तुरंत मरम्मत करवायी जाये। मानक स्पीड में वाहन नहीं चलाने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस सख्ती से कार्रवाई करें। सड़क दुर्घटना में घायलों के लिये संचालित राहवीर योजना और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी उन्होंने दिये।
न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने सड़क दुर्घटना में इंदौर में विगत पाँच वर्षों में हुई मृत्यु की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाना हमारी मुख्य प्राथमिकता रहे। जिससे प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट पहने और यातायात के पालन नहीं करने वाले तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाए। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन के पश्चात यथा शीघ्र सुधारात्मक उपायों, घायलों को त्वरित उपचार देने, यातायात नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी वाहनों के बीमा फिटनेस, इंश्योरेंस, वाहन चालकों के लायसेंस की जांच करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी ली। उन्होंने सड़कों की तुरंत मरम्मत, सड़कों के निर्माण में समय सीमा और गुणवत्ता का ध्यान रखने आदि के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये।
न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने कहा कि बैठक में दिये गये निर्देशों का समय सीमा में सभी विभाग पालन सुनिश्चित करें। वे अपना पालन प्रतिवेदन कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति को प्रस्तुत करें। कलेक्टर द्वारा संकलित प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति को प्रस्तुत की जायेगी।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बैठक में इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात सुधार के संबंध में किए जा रहे कार्यों और नवाचारों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में अभियान चलाकर यातायात सुधार और सड़क सुरक्षा के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसे और अधिक गति देकर प्रभावी और परिणाममूलक बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वित प्रयास कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जायेगी। उन्होंने समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र परिणाममूलक कार्य और अमल करने की बात भी कही।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर श्री मनोज श्रीवास्तव ने बैठक में पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यातायात सुधार और सड़क सुरक्षा के कार्यों को और अधिक बेहतर तथा प्रभावी बनाया जायेगा। जनजागरूकता अभियान को गति देकर विस्तारित किया जायेगा।