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मेयर इन काउंसिल बैठक में ऐतिहासिक निर्णय: इंदौर अब स्वच्छता के ‘नेक्स्ट लेवल’ पर
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मेयर इन काउंसिल बैठक में ऐतिहासिक निर्णय: इंदौर अब स्वच्छता के ‘नेक्स्ट लेवल’ पर

इंदौर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आज महापौर सभाकक्ष में मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा सहित महापौर परिषद सदस्यगण, समस्त अपर आयुक्त व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Abhishek Raghuvanshi11 जुलाई 2025 · 1 मिनट पढ़ें
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इंदौर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आज महापौर सभाकक्ष में मेयर इन कौंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा सहित महापौर परिषद सदस्यगण, समस्त अपर आयुक्त व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में इंदौर के सतत विकास, स्वच्छता, डिजिटल नवाचार और अधोसंरचना के सशक्तिकरण हेतु कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

“ऑन डिमांड” कचरा संग्रहण की स्वीकृति

महापौर श्री भार्गव ने कहा कि इंदौर स्वच्छता में आठवीं बार नंबर वन बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में शहर में मोबाइल एप आधारित ऑन डिमांड कचरा संग्रहण सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे घरों, फैक्ट्रियों और संस्थानों से कचरा तत्काल उठाया जा सकेगा।

साथ ही, खराब तेल से बायोफ्यूल निर्माण, घरेलू हानिकारक कचरे के निपटान, और पुराने कपड़ों के पुनः उपयोग हेतु प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।

प्राणी संग्रहालय में बनेगा मध्य भारत का पहला आधुनिक फिश एक्वेरियम

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में PPP मॉडल पर सेंट्रल इंडिया का पहला अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा। साथ ही मृत पशुओं के शव के वैज्ञानिक निपटान हेतु प्लांट की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

बुनियादी ढांचे के लिए स्वीकृत कार्य

29 गांवों में सीवरेज सुधार (AMRUT 2.0) के तहत ₹61.50 करोड़ के तीन कार्य स्वीकृत

कान्ह सरस्वती नदी पर रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट कार्य – ₹22.71 करोड़

छोटा बांगड़दा से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक सेकंडरी सीवर लाइन – ₹16.18 करोड़

बड़ा गणपति फ्लायओवर में बाधक सीवर लाइन शिफ्टिंग की प्रशासनिक व निविदा स्वीकृति

573 हितग्राहियों को PM आवास योजना के तहत आवास आवंटन की मंजूरी

अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय उद्यान को PPP मॉडल पर संचालन हेतु एजेंसी चयन को मंजूरी

सड़क, हॉल, लिंक रोड और सौंदर्यीकरण कार्यों की स्वीकृति

वार्ड 60: चंद्रभागा में जीवन रेखा मार्ग पर रिटेनिंग वॉल और सौंदर्यीकरण कार्य

मालवा मिल: कुशाभाऊ ठाकरे कम्युनिटी हॉल निर्माण

एयरपोर्ट लिंक रोड: चंदन नगर से एयरपोर्ट तक लिंक रोड के लिए ₹26.83 करोड़ की परियोजना

निपानिया चौराहा पर आइकोनिक स्कल्पचर की स्थापना

झोन 1-22 में जल आपूर्ति से जुड़ी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व अन्य वार्षिक संधारण कार्यों हेतु ₹4.86 करोड़ की मंजूरी

फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली

नगर निगम कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली के क्रियान्वयन को भी स्वीकृति दी गई।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत IEC गतिविधियां

डोर-टू-डोर कलेक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और जनजागरूकता गतिविधियों हेतु रिसोर्स संस्थाओं के चयन और कार्यों को भी स्वीकृति दी गई।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस अवसर पर कहा,”इंदौर अब केवल क्लीन नहीं, बल्कि ग्रीन, डिजिटल और सोलर सिटी के साथ स्वच्छता के नेक्स्ट लेवल पर है। आज की बैठक भविष्य के इंदौर की नींव है।”

इन महत्वपूर्ण विषयों पर भी महापौर ने दी जानकारी

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की ऐतिहासिक बैठक — स्वच्छता, डिजिटलीकरण और विकास के लिए लिए गए कई अहम निर्णय

“इंदौर को स्मार्ट, स्वच्छ और डिजिटल सिटी बनाने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम, 500 करोड़ के लोन सहित स्वच्छता के लिए नवाचारों की स्वीकृति”

प्रमुख बिंदु – एमआईसी बैठक के ऐतिहासिक निर्णय

  1. स्वच्छता में ‘नेक्स्ट लेवल’ की तैयारी:

इंदौर अब ऑन-डिमांड कचरा कलेक्शन सिस्टम लागू करेगा।

कपड़ों से पुनः कपड़ा बनाने की परियोजना को स्वीकृति।

मृत पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए रोबोटिक सिस्टम और पालतू जानवरों के लिए एनिमल कारकस सुविधा की स्वीकृति।

खराब हो चुके कुकिंग ऑयल की प्रोसेसिंग से बायोडीज़ल बनाने की योजना को भी स्वीकृति।

बीआरटीएस मुद्दे पर स्पष्टता:

न्यायालय ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया गया।

एजेंसी के चयन के बाद ही बीआरटीएस मार्ग हटाया जाएगा, तब तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें प्रवेश न करने की अपील।

  1. गणेशगंज एवं सर्राफा बाजार मामलों पर निर्णय:

गणेशगंज प्रकरण में रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसकी चेतावनी दी गई।

सर्राफा बाजार में अस्थायी दुकानों को चर्चा कर हटाने का प्रस्ताव पारित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगी मूल दुकानों को ही अनुमति मिलेगी।

  1. अन्य प्रशासनिक निर्णय:

2017 से ठेले वालों के स्थान और शुल्क को लेकर व्यवस्था तय जिसके तहत 5000 तक अधिकतम शुल्क तय है ।बैठक में आज रिमूवल के बाद छोड़ने को लेकर अलग अलग शुल्क तय किए गए

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा:
“आज की बैठक इंदौर के भविष्य की आधारशिला रखेगी। हम न सिर्फ स्वच्छता में नंबर 1 बने रहना चाहते हैं, बल्कि इंदौर को वैश्विक मानकों की स्मार्ट सिटी भी बनाना चाहते हैं।”

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