अक्टूबर में चलेगा स्वच्छता अभियान

किसानों को ग्राम सभा में दी जायेगी भावांतर भुगतान योजना की जानकारी
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को भावांतर भुगतान योजना एवं 2 अक्टूबर से शुरू होंगे स्वच्छता अभियान संबंधी बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कृषि तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भावांतर भुगतान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। स्वच्छता अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाये। इसमें शासकीय कार्यालयों में रखे अनावश्यक और अनुपयोगी कबाड़ का निपटान करें। 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाये। जनता के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाये।

                बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सोयाबीन खरीफ भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर 3 से 17 अक्टूबर तक होगा। पंजीयन PACS /CSC/ MP किसान ऐप के माध्यम से कराए जाएंगे। योजना अंतर्गत सोयाबीन विक्रय अवधि दिनांक 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक रहेगी।

                प्रदेश में 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में भावांतर योजना की जानकारी सचिव द्वारा दी जाएगी। 3 अक्टूबर, 2025 को सभी कृषि उपज मंडियों में होर्डिंग्स एवं पंजीयन केंद्र पर बैनर के माध्यम से योजना की जानकारी दी जाएगी। किसानों एवं व्यापारियों के Whatsapp ग्रुप पर SMS के माध्यम से पंजीयन की अनिवार्यता एवं अंतिम तिथि के बारे में जानकारी भेजी जाएगी।

                प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 3 से 5 अक्टूबर तक जिला कलेक्टर द्वारा सभी विधायक सांसद/किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योजना की जानकारी दी जायेगी। बैठक के बाद स्थानीय मीडिया के साथ योजना के बारे में चर्चा, भावांतर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, योजना में निहित लाभ की जानकारी एवं जन जागरण के लिए ट्रैक्टर रैली/मोटर साइकल रैली का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक कृषि उपज मंडी स्तर पर भारसाधक अधिकारी एवं मंडी सचिव द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान संगठन और व्यापारियों के साथ परिचर्चा की जायेगी।

                सभी मंडियों में 15 अक्टूबर, तक भावांतर सहायता डेस्क स्थापित किये जायेंगे। 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक कृषकों के Testimonial के 30-30 सैकेंड के वीडियो/विश्वसनीयता के कार्य और सम्पूर्ण योजना पर सतत निगरानी एवं नेतृत्त्व किया जायेंगे।

                प्रत्येक मंडी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति, योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापारी के स्टॉक की उपलब्ध रियल टाइम जानकारी का समय-समय पर सत्यापन, मॉडल रेट की सतत निगरानी जिससे कि अनावश्यक गिरावट न हो और भावांतर योजना के तहत खरीदे गए सोयाबीन का भुगतान बैंक खातों में सुनिश्चित किया जायेगा।

                बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, किसान कल्याण और कृषि विकास सचिव श्री निशांत वरवड़े एवं आयुक्त मंडी बोर्ड श्री कुमार पुरूषोत्तम उपस्थित थे।

                इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंदौर से संभागायुक्त श्री सुदाम खाड़े, इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, श्रमायुक्त श्रीमती रजनी सिंह, संयुक्त आयुक्त विकास श्री डी.एस. रणदा, कृषि विभाग के संयुक्त संचालक  श्री आलोक मीणा, मंडी बोर्ड की संयुक्त संचालक श्रीमती प्रवीणा चौधरी और मंडी बोर्ड की सहायक संचालक सुश्री अनुपमा जैन शामिल हुई।