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इंदौर में नगर निगम की 10 से ज्यादा मल्टियों में तीन हजार बिजली कनेक्शन काटे

नगर निगम की मल्टियों पर चार करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया, कैंप लगाकर होगी वसूली। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नया बसेरा, गांधी नगर और नैनोद क्षेत्र की 10 से ज्यादा मल्टियों की बिजली काट दी है।

Abhishek Raghuvanshi9 फरवरी 2023 · 1 मिनट पढ़ें
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नगर निगम की मल्टियों पर चार करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया, कैंप लगाकर होगी वसूली। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नया बसेरा, गांधी नगर और नैनोद क्षेत्र की 10 से ज्यादा मल्टियों की बिजली काट दी है। बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए यह कार्रवाई की गई। मंगलवार सुबह मल्टियों की बिजली काटी गई थी। आधी रात तक आपूर्ति बंद रही। राजनेताओं और अधिकारियों के फोन आने के बाद आधी रात को आपूर्ति फिर शुरू की गई। अब बिजली कंपनी बुधवार को फिर से आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई कर रही है।

जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के तहत इंदौर शहर से झुग्गी बस्तियां हटाकर इन्हें गांधी नगर, नया बसेरा और नैनोद क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों में बसाया गया था। इन इमारतों में बिजली के बिल वसूली को लेकर कंपनी परेशान है। दो दिन पहले बिजली कंपनी के एमडी अमित तोमर ने बैठक लेकर वसूली और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए थे। कंपनी के अधिकारियों ने मल्टियों के सामूहिक कनेक्शन काट दिए। करीब तीन हजार परिवार इनमें रह रहे हैं।

बिजली कंपनी के अनुसार मल्टी के रहवासियों से ही बिजली कंपनी को करीब 4 करोड़ रुपये की वसूली करना है। कनेक्शन काटने के बाद आधी रात तक मल्टियां अंधेरे में डूबी रही। आधी रात को कंपनी के अधिकारियों ने जोन और डिविजन पर फोन कर फिर से आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दे दिया। बिजली कंपनी के अनुसार बुधवार को फिर कार्रवाई हो रही है। मल्टियों में बिल वसूली के लिए आज बिजली कंपनी कैंप लगा रही है। यदि आज बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर से कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

बिल नहीं आ रहे
इधर मल्टी के रहवासियों का आरोप है कि बिजली कंपनी ने बिल भेजना ही बंद कर दिया है। अब एक साथ सालभर का पैसा मांगा जा रहा है। यहां रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक साथ भुगतान संभव नहीं है। इससे पहले जिन लोगों के यहां बिल आता था वे समय पर चुकाते भी थी। कई लोग बिना मीटर के सीधे बिजली जला रहे हैं कंपनी उन पर कार्रवाई नहीं करती। ईमानदारी से कनेक्शन लेने वालों को बिल भेजना बंद कर आनलाइन देखने के लिए दबाव बना रही है।

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