नगर निगम के अपर आयुक्त के अवैध कालोनियों में रजिस्ट्री के कालोनी सेल से अनुमति प्राप्त करने को लेकर जो पत्र वरिष्ठ जिला पंजीयक को भेजा था उसके बाद से बवाल मच गया इस पत्र को सम्बंधित विभाग ने नियमों का हवाला देकर असमर्थता जता दी साथ ही ये भी अवगत करवाया कि रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती
एडवोकेट श्री द्विवेदी ने बताया कि शासन के राजस्व के साथ ही नगर निगम को भी राजस्व का नुकसान होगा दस्तावेजों के पंजीयन से जो तीन प्रतिशत राजस्व नगर निगम को मिलता है ,वह भी प्रभावित होगा। अवैध निर्माण होने पर उसे रोकने की क्या कारवाई की गई यदि नहीं की जा रही है तो क्यों नहीं की जा रही है ? अनेक कालोनियों के लीज प्रकरण का नवीनीकरण
नहीं किया जा रहा है इससे भी राजस्व की हानि हो रही है।
इसी तरह जन शक्ति नगर के मामलेको उठाते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि टी एन सीके नक्शे में घपला होने के बाद भी नगर निगमका कालोनी सेल चुप क्यों है । इसमें डायव्रसनभी नहीं हुआ है इसी तरह एयरपोर्ट के टी एनसी नक्शे में हुए घपले पर भी ध्यान आकर्षितकरवाया ।
